जनसत्ताको साख र राज्यसत्ताको संकट: जात व्यवस्था र पितृसत्ताको जालोमा किन चुक्यो माओवादी?

जनसत्ताको साख र राज्यसत्ताको संकट: जात व्यवस्था र पितृसत्ताको जालोमा किन चुक्यो माओवादी? 

लेखक तथा विचारक:  पुष्पबादी बसन्त

विज्ञापन

साउन ३ सल्यान

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा माओवादी आन्दोलन केवल एउटा सशस्त्र विद्रोह थिएन; त्यो राज्यको चरित्र, सामाजिक सम्बन्ध र शक्ति संरचनालाई पुनर्परिभाषित गर्ने दाबी सहितको राजनीतिक परियोजना थियो।

२०५२ देखि २०६३ सम्मको जनयुद्धले नेपाली समाजमा वर्ग, जात, लिङ्ग र क्षेत्रीय विभेदका प्रश्नलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो।

त्यसै आन्दोलनको राजनीतिक परिणामस्वरूप २०६३ सालको शान्ति प्रक्रिया, २०६५ मा राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तथा २०७२ को संविधानमार्फत संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत भए।

तर, आन्दोलनको नेतृत्व गरेको शक्ति आज राज्यसत्ताको मुख्य हिस्सामा रहँदा पनि एउटा प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ— क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने शक्ति किन शासनको नेतृत्वमा पुगेर जनविश्वास जोगाउन असफल देखियो?

यस प्रश्नको उत्तर केवल सरकारको कार्यसम्पादनमा सीमित छैन। यसको सम्बन्ध आन्दोलनले उठाएका मूल मुद्दा—जातीय समानता, लैङ्गिक मुक्ति, वर्गीय न्याय र सुशासन—को कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ।

क्रान्तिको सामाजिक एजेन्डा र शासनको राजनीतिक यथार्थ

माओवादी आन्दोलनले नेपाली समाजको मूल अन्तर्विरोधमध्ये जातीय विभेद र पितृसत्तालाई महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नका रूपमा स्थापित गर्‍यो। दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, थारू र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई पहिलो पटक राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक बहसमा ल्याउने श्रेय त्यस आन्दोलनलाई जान्छ।

यही कारण आन्दोलनले विशेषतः ग्रामीण नेपालमा व्यापक सामाजिक आधार निर्माण गर्न सफल भयो।

तर आन्दोलन शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि राजनीतिक प्राथमिकतामा परिवर्तन देखिन थाल्यो।

निर्वाचन, गठबन्धन, सत्ता समीकरण र प्रशासनिक व्यवस्थापनले आन्दोलनका मूल सामाजिक एजेन्डालाई क्रमशः पछाडि धकेल्यो। राजनीतिक शक्ति विस्तारको रणनीतिले सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रमलाई कमजोर बनाएको आरोप केवल विपक्षीबाट होइन, आन्दोलनसँग जोडिएका धेरै बौद्धिक र कार्यकर्ताबाट पनि समय–समयमा उठ्दै आएको छ।

जात व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष: उपलब्धि र अपूरा प्रतिबद्धता

नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत तथा जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पनि लागू छ। कानुनी रूपमा नेपाल समानताको राज्य बन्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ।

तर कानुनको अस्तित्व र सामाजिक व्यवहारबीच अझै ठूलो दूरी छ। रुकुम पश्चिमको सोती घटनादेखि विभिन्न जिल्लामा भएका दलितमाथिका हिंसा र विभेदका घटनाले देखाउँछन् कि जात व्यवस्था अझै सामाजिक संरचनामा गहिरो रूपमा विद्यमान छ।

माओवादी आन्दोलनले एक समय यस्ता विभेदविरुद्ध प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको थियो। तर राज्यसत्तामा पुगेपछि त्यही कठोरता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत पहल निरन्तर देखिन सकेन। समावेशी प्रतिनिधित्व बढे पनि निर्णय गर्ने तहमा दलित समुदायको प्रभाव अझै सीमित छ। यसले आन्दोलनले जगाएको अपेक्षा र व्यवहारबीचको दूरी बढाएको छ।

पितृसत्ताविरुद्धको विद्रोह र संस्थागत चुनौती

जनयुद्धमा महिलाको सहभागिता नेपाली इतिहासकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तनमध्ये एक थियो। हजारौँ महिलाले लडाकु, कमाण्डर र राजनीतिक आयोजकको भूमिका निर्वाह गरे। यसले नेपाली समाजमा महिलाको क्षमताप्रतिको परम्परागत धारणालाई चुनौती दिएको थियो।

संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व संरचना अझै पुरुषप्रधान छ। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म महिलाको उपस्थिति बढे पनि नीति निर्माण र शक्ति केन्द्रमा उनीहरूको प्रभाव अपेक्षित स्तरमा पुगेको छैन।

अर्कोतर्फ, महिला हिंसा, बलात्कार, बालविवाह, छाउपडी तथा घरेलु हिंसाका घटना निरन्तर भइरहनुले कानुनी सुधार मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट देखाएको छ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि राज्यको प्रभावकारी हस्तक्षेप अझै आवश्यक छ।

वर्गीय आदर्श र सत्ताको मनोविज्ञान

माओवादी आन्दोलनले आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच सादगी, अनुशासन र जनजीवनसँगको निकटता आन्दोलनको नैतिक बल थियो।

तर सत्तामा पुगेपछि नेतृत्वको जीवनशैली, राजनीतिक संस्कार र आर्थिक व्यवहारबारे व्यापक आलोचना हुन थाल्यो। भ्रष्टाचार, शक्ति केन्द्रित राजनीति, अवसरवाद र सुविधाभोगी प्रवृत्तिले आन्दोलनको नैतिक विश्वसनीयतामा प्रश्न उठायो। यस्ता आलोचनाहरू केवल एउटा दलमा सीमित नभए पनि माओवादीबाट जनताले अपेक्षा गरेको वैकल्पिक राजनीतिक संस्कार त्यसअनुसार विकसित हुन नसकेको अनुभूति व्यापक रूपमा देखिन्छ।

व्यवस्था परिवर्तन र जनजीवनको प्रश्न

माओवादी आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि राजनीतिक संरचनाको परिवर्तन हो। राजतन्त्र अन्त्य भयो, संघीयता आयो, समावेशी राज्यको अवधारणा स्थापित भयो। यी उपलब्धिको ऐतिहासिक महत्त्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

तर लोकतन्त्रको अन्तिम मापन नागरिकको दैनिक जीवन हो। बेरोजगारी, महँगी, युवाको वैदेशिक पलायन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमान पहुँच, कृषि संकट तथा सुशासनको अभावले आम नागरिकमा निराशा बढाएको छ। त्यसैले अहिले नागरिकले केवल राजनीतिक परिवर्तन होइन, जीवनस्तरमा देखिने परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

आत्मसमीक्षाको आवश्यकता

राजनीतिक आन्दोलनहरू केवल इतिहासका कारण जीवित रहँदैनन्; उनीहरू वर्तमानको कार्यसम्पादनबाट मूल्याङ्कित हुन्छन्। माओवादी आन्दोलनको पनि यही परीक्षा भइरहेको छ।

यदि आन्दोलनले उठाएका जातीय समानता, लैङ्गिक न्याय, वर्गीय मुक्ति, सामाजिक समावेशिता र सुशासनका मुद्दालाई पुनः व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदान क्रमशः स्मृतिमा सीमित हुन सक्छ। आत्मसमीक्षा, संगठनात्मक सुधार, पारदर्शिता र सामाजिक न्यायप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धताबिना जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न कठिन हुनेछ।

निष्कर्ष

माओवादी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो छाप छोडेको छ। त्यसले उत्पीडित समुदायलाई आवाज दियो, राजनीतिक संरचना परिवर्तन गर्‍यो र नयाँ संविधान निर्माणको आधार तयार गर्‍यो। तर कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनको अन्तिम मूल्याङ्कन उसले सत्ता प्राप्त गर्‍यो कि गरेन भन्ने आधारमा होइन, उसले नागरिकको जीवनमा कति सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो भन्ने आधारमा हुन्छ।

आजको चुनौती आन्दोलनको इतिहास दोहोर्याउने होइन, आन्दोलनले गरेको वाचालाई शासनमार्फत पूरा गर्ने हो। जात व्यवस्था, पितृसत्ता, आर्थिक असमानता र भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिए मात्र जनसत्ताको ऐतिहासिक विरासत राज्यसत्ताको सफलतामा रूपान्तरण हुन सक्छ। अन्यथा इतिहासको गौरव वर्तमानको जनमत जोगाउन पर्याप्त हुने छैन।

:::

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता