ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
DK hd tv
सल्यानमा सामुदायिक विद्यालय बन्द  पठन पाठन हुन सकेन

सल्यानमा सामुदायिक विद्यालय बन्द पठन पाठन हुन सकेन

भदौ १२,सल्यान

सल्यानमा सामुदायिक विद्यालय बन्द हुदा बिद्यालयमा नियमित पठन पाठन हुन सकेन ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले गरेकाे आन्दोलनका कारण देशभरिका सामुदायिक विद्यालय जस्तै सल्यानका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन हुन नसकेकाे हाे ।

पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार परिषदले आइतवारदेखि विद्यालय बन्दको आह्वान गरेको हाे।

परिषद्ले २०७९ भदौ १ गतेदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । 

आफूहरूको यो पहिलो चरणको आन्दोलन भएको र यदि सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे अझै ठुला आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का केन्द्रीय सदस्य राम प्रकाश कुमाईले बताउनु बताए ।

आन्दोलनकै बीचमा शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि पत्राचार गरेको र पत्राचारको विषयमा छलफल गरेर वार्तामा जाने उनकाे भनाई छ ।

आन्दोलनलाई सफल बनाउन जिल्लाका अधिकांश विद्यालयले समर्थन जनाउँदै बन्द गरेको उनले जानकारी दिएका छन। 

परिषद्ले विद्यालयका कर्मचारीलाई पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी सहित विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) मा कार्यरत कर्मचारीलाई ३६ हजार ७३० तलब कायम गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब काम गर्न माग गरेको छ । 

यस्तै ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश गरिएका विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कार्यविधि मार्फत सम्पूर्ण सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन र शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाको स्पष्ट प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायतको माग अघि सारेको छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेर अवकाश भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता