ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
DK hd tv
बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा सम्बन्धमा

बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा सम्बन्धमा

नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम वि.सं.१९६८ सालमा पहिलोपटक जनगणना गरिएको थियो । २०७८ सालको यो जनगणना बाह्रौं हो । नेपालमा हरेक दस दस वर्षको फरकमा जनगणना गर्ने प्रचलन रहदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत केन्द्रिय तथ्यांक विभाग बाट जनगणना कार्य गर्ने गरिन्छ । राष्ट्रिय महत्त्वका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना र नीति निर्माणका लागि जनगणना र यसबाट प्राप्त तथ्यांकको ठुलो महत्त्व रहने गर्दछ । बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भए सँगै सामाजिक संजालहरुमा व्यक्त भैरहेका विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरुको संश्लेषण सहितका टिप्पणीहरु भन्दा त्यस सम्बन्धमा केही जिज्ञासा, भ्रम, आशंका र अन्योल पुर्ण टिप्पणीहरु पनि सर्वत्र आइरहेको सन्दर्भमा ती विषयहरू कति यथार्थ हुन र कति भ्रम हुन भन्ने कुराको छेउ टुप्पो मात्रै भए पनि चिरफार गर्न जरुरी छ भन्ने उद्देश्यबाट उत्प्रेरित भएर म केही कुराहरु जानकारीको लागि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
१) यो प्रारम्भिक नतिजा मात्रै हो । यो गणना पुस्तिकाको कभर पेजमा उल्लेखित विवरणहरुको आधारमा निकालिएको विवरण मात्र हो । विस्तृत विवरणको गणना गर्न र अन्तिम नतिजा आउन करिब ६ महिना भन्दा बढी समय लाग्न सक्छ । त्यसपछी आउने नतिजा नै अन्तिम नतिजा हुनेछ । अहिले नै सम्पूर्ण जनगणनाको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु हतार मात्रै हुन्छ ।
२) २०६८ को जनगणनाको तथ्यांक वा पालिकाहरु आफैले गरेका गणनाका तथ्यांकलाई आधार बनाएर यो नतिजालाई हेर्नु पनि सहि हुदैन । किनकी ती गणना र यसपटकको राष्ट्रिय जनगणनाको सैद्धान्तिक आधार नै फरक छ । २०६८ को जनगणना र यस अघिका जनगणनामा मानिसहरू जो जहाँ बसोबास गरे पनि गणना उनीहरुको मुल थलो वा घरपरिवारले बसोबास गरेको स्थान बाट नै गर्ने गरिन्थ्यो भने यसपटकको जनगणनामा मानिसहरू अक्सर बसोबास जहाँ गर्दछन गणना पनि त्यहि ठाउँबाट मात्रै गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक आधारको व्यवहारिक प्रयोग गरिएको छ । यसले काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रको तुलनात्मक रूपमा जनसंख्या अधिक मात्रामा बढेको देखिनु अनि गाउँ क्षेत्रको जनसंख्या अनपेक्षित घटेको देखिनु दुवै स्वभाविक नै हो । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । अब प्रश्न उठ्न सक्छ यस्तो प्रयोग किन गरियो त ??? यो नेपालको लागि मात्रै नौलो कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैजसो देशहरूमा प्रचलित विधि नै यहि हो । नेपालको जनगणना र त्यसको तथ्यांकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गर्न यो जरुरी नै थियो । अर्को कुरा पेशा, व्यवसाय, रोजगारी, अध्ययन, राजनीति, कलाकारिता, पत्रकारिता जस्ता विभिन्न उद्देश्यले गाउँबाट शहरमा बसाइँसराइ गर्ने तर कानुनी रुपमा बसाइँसराइ गरेको नदेखिने कारण काठमाडौं लगायतका देशका ठुला शहरहरुमा जनसंख्याको चाप अत्यधिक हुनु तर तथ्यांकमा कम देखिनु शहरी क्षेत्रको व्यापक समस्या नै भैसकेको सन्दर्भमा विकास योजना र नीति निर्माणका लागि तथ्यांक नै बाधक बन्ने कारण पनि वास्तविक तथ्यांकको जरुरी थियो । जहाँ जनसंख्याको चाप बढी छ त्यहाँ जनघन्त्व पनि बढी हुने कारण जनसंख्या व्यवस्थापनमा जटिलता हुने भएकोेले त्यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि पनि अक्सर बसोबासको आधारमा जनगणनाको थालनी गर्नु तथ्यांक विभागको यो पहल कदमीलाई सकारात्मक र समय सापेक्ष नै मान्न सकिन्छ ।
३) जमाना यस्तो पनि थियो गणक एउटा ठुलावडाको घरमा वा चौतारोमा बसेर गाउँभरिको गणना गरेर जान्थे । जनतालाई थाहै हुदैनथ्यो यसपटक गणकले त्यस्तो गर्न सक्ने खालको प्रश्नावलीहरु नै थिएनन । पहिलो चरणमा सुपरिवेक्षले घरपरिवारमा पुगेर सूचीकरण गर्ने काम सँगै प्रत्येक घरको घरमुलिको नाम र सम्पर्क मोबाइल नम्बर सहित घर नम्बर अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो दोस्रो चरणमा सुपरिवेक्षकबाट प्राप्त सूचीकरण विवरणको आधारमा प्रत्येक घरपरिवारमा पुगेर गणकले घरमुली वा उत्तरदातालाई प्रत्यक्ष भेटेर विभिन्न ६० वटा भन्दा बढी प्रश्नहरुको उत्तर प्रत्येक परिवारका प्रत्येक व्यक्तिको नाम सहित भर्नु पर्ने थियो । जहाँ बसोबास गरिएको घर र घरको बनोट, स्वामित्व, प्रयोजन, अन्य घरहरू, रोजगारी वा बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, पेशा, व्यवसाय, जात, भाषा, धर्म, उमेर, जन्म, मृत्यु, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक अशक्तता, बसाइँसराइ, शैक्षिक योग्यता, जग्गा जमिन, सडक यातायात, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत, टेलीफोन, मोबाइल, इन्धन, कृषि, घरेलु उद्योग, पशुपालन, आर्थिक स्थिति, सहकारी आवद्धता, बैंक खाता लगायतका विभिन्न २०० भन्दा बढी पारिवारिक र व्यक्तिगत विवरणहरु सम्बन्धमा प्रश्नहरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसको प्रत्यक्ष निगरानी सुपरिवेक्षक र स्थानीय जनगणना कार्यालयबाट गरिएको थियो । यसकारण पनि अनुमान वा अरु कुनै स्रोतबाट सम्भव हुने कुरा नै थिएन ।
४) यो जनगणनामा जिल्ला जनगणना कार्यालय र सो भन्दा माथिल्लो निकाय भन्दा स्थानीय जनगणना कार्यालय, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुको प्रत्यक्ष समन्वय, अनुगमन, नियमन र निगरानी समेत रहेकोले यसमा गणक र सुपरिवेक्षहरु मात्रै जिम्मेवार छैनन् सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन ।
५) गणक र सुपरिवेक्षकहरु हाम्रै विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुबाट पढेर आएका र पढ्दै गरेका सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित वडाका तपाई हाम्रै गाउँटोलबासी युवा विद्यार्थीहरु थिए । उनिहरुबाट नै गलत भयो कि भनेर शंका गर्नु उनिहरु प्रतिको मात्रै अविश्वास होइन । हाम्रा विद्यालय, विश्वविद्यालय र शिक्षक, प्राध्यापकहरू माथिको पनि प्रश्न हो । केन्द्रिय तथ्यांक विभाग माथिको मात्रै अविश्वास होइन उसको सम्पूर्ण संयन्त्र माथिको प्रश्न हो ।, सिङ्गो युवा पुस्ता माथिको अविश्वास हो । उनिहरुको योग्यता, क्षमता, इमानदारीता र मेहनत माथिको प्रश्न हो । जुन स्वभाविक मान्न सकिदैन ।
६) बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणनाको मुल नारा नै “मेरो गणना मेरो सहभागिता” भन्ने थियो । कतिपयले जनगणनामा आफ्नो विवरण छुटेको भनेर पनि क्रिया प्रतिक्रिया गरेको देखियो जुन वास्तविकता हुन पनि सक्छ । मेरो देशमा जनगणना भैरहेको छ भन्ने जानकारी कम्तीमा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुलाई हुनुपर्ने नै हो यदि जानकारी भएको अवस्था थियो भने आफ्नो विवरण दिन र खबरदारी गर्ने आधा जिम्मेवारी उहाँहरुको पनि हो । तर अब त्यस्तो कुराको चर्चा परिचर्चा गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन ।
७) विगत केही वर्ष देखि सरकारको राष्ट्रिय नीति नै जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्ने भन्ने रहेको सन्दर्भमा जनसंख्या वृद्धि दर घटेको देखिनु पनि यो नतिजा जनसंख्या नीति अनुकूल आएको र यसलाई सकारात्मक एवं स्वभाविक नै मान्न सकिन्छ । २० वर्ष पुगेपछि मात्र बिबाह गर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागु हुँदै जानु, बाल बिबाह, बहु बिबाह, बेमेल बिबाहको चलन न्यूनीकरण हुँदै जानु, बिबाहित दम्पतीमा दुई सन्तानभन्दा बढिको रहर कम हुँदै जानु, सुरक्षित गर्व पतन र गर्व निरोधको उपाय व्यापक रूपमा प्रयोगमा आउनु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला पुरुषको संख्या अत्याधिक हुनु, जनसंख्या वृद्धि दर कम हुनुका प्रमुख कारणहरु हुन । आजको हाम्रो समाजको लागि यस्ता कुराहरू सामान्य जस्तै भैसकेको छन ।
८) के मतदाताको संख्या भन्दा जनसंख्या कम हुन सक्छ त ??? कतै यस्तो प्रश्न पनि उठेको देखिन्छ । हो त्यस्तो पनि हुनसक्छ, जस्तो कि कतिपय जिल्ला र पालिकाका मानिसहरू मतदाता नामावली आफ्नै जिल्ला वा पालिकाबाट बनाए पनि उनीहरुले अक्सर बसोबास शहरी क्षेत्रको अन्य जिल्ला वा पालिकामा गरेको हुन सक्छ र त्यस्तो जिल्ला वा पालिकामा बसोबास गर्ने १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाहरु पनि आफ्ना बाबुआमा सँगै शहरमा पढाई लेखाइ गरिरहेका हुन सक्छ्न । त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँको मतदाता संख्या बढी तर जनसंख्या कम देखिएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । खासगरी मनाङ मुस्ताङ जस्ता कम जनसंख्या भएका जिल्लाहरुमा यस्तो अवस्था देखिन सक्छ ।
९) जुनसुकै तथ्यांक पनि १००% सहि हुन्छ भन्ने नै हुदैनन । तथ्यांकका आफ्नै सिमाहरु हुने गर्दछन । १००% विश्वसनीय होस भन्ने अपेक्षा राख्नु पनि नराम्रो होइन तर वास्तविक जीवनमा त्यस्तो तथ्यांक हुनै सक्दैन । जुनसुकै तथ्यांकको पनि विश्वसनीयता अधिकतम १००% नजिक होस भनेर प्रयत्न गर्नु, नीति, विधिको प्रयोग गर्नु नै तथ्यांक शास्त्रको धर्म हो ।
१०) तथ्यांक संकलनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नु आजको युगको सबभन्दा प्रभावकारी विधि हो । तर यसको प्रयोगलाई बेवास्ता गरेर कागज र कलमको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु सान्दर्भिक भएन कि भनेर पनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै मान्न सकिन्छ । आगामी तेह्रौं जनगणना २०८८ मा सम्भवतः सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने कुरामा कसैको पनि भिन्न मत नहोला ।
११) सामाजिक संजाल र अन्य विभिन्न माध्यहरुबाट प्राप्त भएका सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु पनि आगामी तेह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०८८ को लागि सुझाव र पृष्ठपोषणको रूपमा ग्रहण गर्नु सरोकारवालाहरु सबैको लागि वाञ्छनीय नै हुन्छ ।
बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का सुपरिवेक्षक तथा गणकहरुको तालीम प्रशिक्षकको हैसियतले उठेका विषयवस्तुहरुमा मौन बस्नु भन्दा आफुले जाने बुझेका कुराहरू सबैलाई जानकारी गराउनु उचित नै हुन्छ भन्ने कुरा मनन गरेर यी कुराहरू चिरफार गर्ने मेरो प्रयास कति सान्दर्भिक भयो वा भएन त्यो छुट्याउने जिम्मा तपाई अग्रज बुद्धिजीवीहरुमा छोड्दै प्रस्तुत विषयवस्तुहरु महत्त्वका साथ पढेर प्रतिक्रिया दिनु हुने सबैमा ससम्मान धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

  • लेखक बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ जिल्ला जनगणना कार्यालय सल्यान अन्तर्गतका सुपरिवेक्षक तथा गणक तालिमका मुख्य प्रशिक्षक पनि हुन ।

विज्ञापन

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता