क्षमाले मात्र पुग्दैन — दलितमाथिको ऐतिहासिक अन्यायको हिसाब अब राज्यले दिनैपर्छ

लेखक तथा विचारक: पुष्पबादी बसन्त 

साउन ५ सल्यान

विज्ञापन

नेपाल लोकतन्त्रको यात्रा गरिरहेको देश हो भन्ने हामी बारम्बार सुन्छौँ। संविधानले समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको घोषणा गरेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ।

तर एउटा कठोर प्रश्न अझै हाम्रो समाजको मुटुमा गडेर बसेको छ—के यो राज्य साँच्चै सबै नागरिकको राज्य बनेको छ?

यो प्रश्न सबैभन्दा तीब्र रूपमा दलित समुदायको जीवनले उठाइरहेको छ।

नेपालको सामाजिक इतिहासमा दलित समुदायले भोगेको पीडा केवल व्यक्तिगत अपमानको कथा होइन,यो एउटा संरचनागत अन्यायको इतिहास हो।

राज्यका कानुन, सामाजिक संरचना र प्रशासनिक अभ्यासले लामो समयसम्म दलितलाई नागरिकको हैसियतबाटै वञ्चित गर्‍यो। पुरानो कानुनी व्यवस्था, विशेष गरी , समाजलाई जातीय तहमा बाँडेर दलित समुदायलाई सबैभन्दा तल्लो तहमा राख्यो। त्यसले उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानित जीवनका अवसरबाट योजनाबद्ध रूपमा टाढा राख्यो।

यो केवल सामाजिक व्यवहारको समस्या थिएन; यो राज्यद्वारा संरक्षित असमानता थियो।

सयौँ वर्षसम्म दलित समुदायलाई सार्वजनिक धारा छुन नदिने, मन्दिर प्रवेश रोक्ने, विद्यालयमा अपमानित गर्ने, गाउँबाट बहिष्कार गर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहारहरू सामान्यजस्तै बने। समय बदलियो, संविधान फेरियो, शासन व्यवस्था बदलियो—तर दलित समुदायमाथिको अपमान, हिंसा र बहिष्कारका घटनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिएनन्।

आज पनि कहिलेकाहीँ हामी समाचार सुन्छौँ—जातकै कारण कुटपिट, हत्या, बलात्कार वा सामाजिक बहिष्कार। यी घटनाहरू केवल अपराध होइनन्; यी समाजको चेतनामा अझै बाँकी रहेको जातीय घृणाका प्रमाण हुन्।

यही कारणले आज दलित समुदायभित्र एउटा आवाज उठिरहेको छ—राज्यले ऐतिहासिक अन्याय स्वीकार गर्दै सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नुपर्छ।

क्षमा माग्नु किन आवश्यक छ?

किनकि क्षमा माग्नु भनेको केवल शब्द बोल्नु मात्र होइन; यो राज्यले आफ्नो विगतको गल्ती स्वीकार गर्नु हो। यो स्वीकारोक्तिले पीडित समुदायलाई कम्तीमा एउटा सन्देश दिन्छ

“हामीले गरेको अन्याय हामीलाई थाहा छ, र हामी त्यसलाई सुधार्न तयार छौँ।”

तर यहाँ एउटा ठूलो सत्य पनि छ   ‘क्षमा मात्र पर्याप्त हुँदैन ‘।

यदि राज्यले केवल औपचारिक रूपमा क्षमा माग्यो तर व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएन भने त्यो क्षमा केवल एउटा राजनीतिक भाषण मात्र हुनेछ। शताब्दीयौँदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राज्यका निर्णय गर्ने संरचनाबाट वञ्चित गरिएका समुदायका लागि केवल शब्दले न्याय दिन सक्दैन।

दलित समुदायले भोगेको अन्यायको क्षतिपूर्ति तब मात्र सम्भव हुन्छ जब राज्यले ठोस कदम चाल्छ।

पहिलो, राज्यका सबै अङ्ग—प्रशासन, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, विश्वविद्यालय र नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको वास्तविक र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

दोस्रो, जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति लागू हुनुपर्छ। कुनै पनि अपराधी राजनीतिक संरक्षणको छायामा बच्न नपाओस्।

तेस्रो, शिक्षा र आर्थिक अवसरमा ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रमहरू विस्तार गरिनुपर्छ। समान अवसरको कुरा केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

चौथो, राज्यले समाजको चेतनामा परिवर्तन ल्याउन दीर्घकालीन अभियान चलाउनुपर्छ। जातीय घृणा केवल कानुनले मात्र समाप्त हुँदैन; यो चेतनाको परिवर्तनबाट मात्र अन्त्य हुन्छ।

आज नेपालले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिताको कुरा गर्वका साथ गर्छ। तर लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनाव जितेर सरकार बनाउनु मात्र होइन ‘समाजको सबैभन्दा पीडित नागरिकले पनि आफूलाई सम्मानित र सुरक्षित महसुस गर्न पाउनु हो ‘।

दलित समुदायसँग क्षमा माग्नु एउटा महत्वपूर्ण सुरुवात हुन सक्छ। तर त्यो क्षमा केवल शब्दमा सीमित भयो भने इतिहास फेरि पनि पीडितकै काँधमा बोझ बनेर रहिरहनेछ।

अब समय आएको छ   ‘ राज्यले केवल क्षमा होइन, न्याय दिनुपर्छ ‘।
किनकि न्याय बिना समानता सम्भव हुँदैन, र समानता बिना लोकतन्त्रको अर्थ नै हुँदैन ।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता