जात व्यवस्था: नेपाली समाजको बहुआयामिक शोषण संयन्त्र र वर्ग संघर्षको चुनौत

– पुष्पबादी बसन्त लेखक तथा विचारक

२०८३ साउन २ 

विज्ञापन

नेपालको समाजलाई गहिरोसँग नियाल्ने हो भने यहाँको जात व्यवस्था केवल सामाजिक विभेदको विषय मात्र होइन, यो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र वैचारिक रूपमा निर्मित एउटा जटिल शोषण प्रणाली हो। समानता, न्याय र वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गर्ने कुनै पनि प्रगतिशील आन्दोलनका लागि जात व्यवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य प्रश्न बनेर उभिएको छ।

कम्युनिष्ट विचारधाराको मूल लक्ष्य मानवमाथि हुने सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नु हो। तर नेपालको यथार्थमा वर्गीय असमानता र जातीय विभेद एकअर्कासँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन्। त्यसैले वर्ग संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउन जातीय उत्पीडनविरुद्धको संघर्षलाई पनि समान प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ।

जात व्यवस्था: सामाजिक कुप्रथा मात्र होइन

वैज्ञानिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा जात व्यवस्था कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक अभ्यास मात्र होइन। यो इतिहासको एउटा निश्चित चरणमा सत्ता र स्रोतमाथि नियन्त्रण कायम राख्न निर्माण गरिएको सामाजिक–राजनीतिक संरचना हो। यसको उद्देश्य श्रमजीवी समुदायलाई विभाजित गर्नु, उनीहरूबीच अविश्वास सिर्जना गर्नु र शासक वर्गको प्रभुत्वलाई स्थायी बनाउनु थियो।

श्रमिक वर्गलाई विभाजन गर्ने राजनीतिक औजार

जात व्यवस्थाको राजनीतिक उद्देश्य “फुटाऊ र राज गर” भन्ने रणनीतिमा आधारित देखिन्छ। श्रमिक, किसान, दलित, जनजाति तथा अन्य उत्पीडित समुदायहरू यदि साझा अधिकारका लागि संगठित भए भने शोषणकारी संरचनालाई चुनौती दिन सक्थे। तर जातीय विभाजनले उनीहरूलाई आपसमा नै विभाजित गरिदियो। फलस्वरूप साझा आर्थिक र राजनीतिक हितभन्दा जातीय पहिचानलाई प्राथमिकता दिने अवस्था विकसित भयो।

आर्थिक शोषणको आधार

मार्क्सवादी विश्लेषणअनुसार जात व्यवस्था श्रमको सामान्य विभाजन होइन, श्रमिकहरूको विभाजन हो। केही समुदायलाई निश्चित पेशामा सीमित गरियो र ती पेशालाई सामाजिक रूपमा तल्लो दर्जाको बनाइयो। उनीहरूलाई उत्पादनका साधन, विशेषतः जमिन र पुँजीको स्वामित्वबाट वञ्चित गरियो। परिणामस्वरूप उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य नदिई सस्तो वा निःशुल्क श्रमको शोषण सम्भव भयो।

सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद

जात व्यवस्थाले व्यक्तिको मूल्याङ्कन उसको क्षमता, श्रम वा योगदानका आधारमा होइन, जन्मका आधारमा गर्‍यो। यसले छुवाछूत, सामाजिक बहिष्कार र अपमानजनक व्यवहारलाई परम्परा र संस्कृतिको नाममा संस्थागत गरिदियो। यसले सामाजिक सद्भाव कमजोर बनाउनुका साथै मानव मर्यादामाथि गम्भीर प्रहार गर्‍यो।

जात र वर्गको अन्तरसम्बन्ध

नेपालमा जात र वर्गलाई पूर्ण रूपमा अलग गरेर बुझ्न कठिन छ। ऐतिहासिक रूपमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायहरू भूमिहीनता, गरिबी, शिक्षा र रोजगारीको अभावबाट बढी प्रभावित भएका छन्। यसले जातीय विभेदलाई आर्थिक असमानतासँग जोडेको छ। त्यसैले वर्गीय न्यायको प्रश्न जातीय न्यायसँग पनि अभिन्न रूपमा सम्बन्धित छ।

क्षेत्रीय असमानताको आयाम

जातीय विभेद देशभर रहे पनि यसको स्वरूप सबै ठाउँमा समान छैन। कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेसका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा जातीय भेदभाव अझै गहिरो रूपमा विद्यमान छ। भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र सीमित राज्य पहुँचका कारण त्यहाँका उत्पीडित समुदायहरूले दोहोरो–तेहेरो समस्याको सामना गर्नुपरेको छ।

लैङ्गिक दृष्टिकोण

जात व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सोचको संयुक्त प्रभाव महिलामाथि अझ बढी परेको देखिन्छ। विशेष गरी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूले जातीय, लैङ्गिक र आर्थिक गरी बहुआयामिक उत्पीडन भोग्नुपरेको छ। उनीहरूको समान अवसर, शिक्षा, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनको अधिकार अझै पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ।

भाषा र सांस्कृतिक वर्चस्व

नेपाल बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश भए पनि लामो समयसम्म केही भाषा र संस्कृतिलाई मात्र मुख्यधारमा स्थान दिइयो। अन्य समुदायका भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई अपेक्षाकृत कम महत्व दिइँदा सामाजिक समावेशिता कमजोर बन्यो। समानताको समाज निर्माणका लागि सबै भाषा, संस्कृति र पहिचानको सम्मान आवश्यक छ।

अबको बाटो

जातीय विभेद, वर्गीय असमानता र अन्य सामाजिक उत्पीडनका रूपहरूलाई सम्बोधन नगरी समतामूलक समाज निर्माण सम्भव छैन। त्यसका लागि आर्थिक न्याय, सामाजिक समानता, कानुनी कार्यान्वयन, गुणस्तरीय शिक्षा, भूमि सुधार, रोजगारीका अवसर र चेतनामूलक सांस्कृतिक अभियानलाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ।

समानता र सामाजिक न्यायको आधारमा सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु नै लोकतान्त्रिक र समतामूलक समाजतर्फको सही मार्ग हो। वर्गीय असमानता र जातीय विभेद दुवैविरुद्धको सचेत, संगठित र लोकतान्त्रिक प्रयासबाट मात्र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता