जात व्यवस्था: मानवताको विरुद्धको राजनीतिक संरचना र यसको अन्त्यको आवश्यकता

२०८३ असार ३१ गते 

“मानवको जात मानव नै हो, उसको अर्को कुनै जात हुँदैन।” यो केवल नैतिक उद्घोष होइन, समानता र मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो।

विज्ञापन

जन्मका आधारमा मानिसलाई उच्च–नीच, छुवाछूत वा विभेदमा वर्गीकरण गर्नु मानव सभ्यतामाथिको गम्भीर अन्याय हो।

नेपालको इतिहासमा जात व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउने कार्य बि.सं. १९१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाद्वारा जारी गरिएको मुलुकी ऐनमार्फत भयो। उक्त ऐनले मानिसलाई कथित “ठूलो–सानो”, “पानी चल्ने–पानी नचल्ने”, “चोखो–बितुलो” जस्ता विभाजनमा बाँड्दै कानुनी मान्यता दियो। यही कारणले यो ऐनलाई मानवताको विरुद्धको कालो कानुनका रूपमा पनि स्मरण गरिन्छ।

यस व्यवस्थाका कारण कथित दलित समुदायमाथि मन्दिर प्रवेश, शिक्षा, सार्वजनिक धारा, होटल, विद्यालय, कार्यालय र अदालतसम्म पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाइयो।

सार्वजनिक स्थानमा अपमान सहनुपर्ने, कथित माथिल्लो जातिसँग बराबरीको व्यवहार गर्न नपाइने, प्रेम वा वैवाहिक सम्बन्धका कारण कठोर सजाय भोग्नुपर्ने, आफ्नो इच्छा अनुसार पेशा परिवर्तन गर्न नपाइने, सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न नदिइने जस्ता अमानवीय अभ्यासहरू लामो समयसम्म कायम रहे।

यसले गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक बहिष्करण र अपमानलाई पुस्तौँसम्म निरन्तरता दियो।
नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ।

साथै, २०७२ असोज ३ गतेदेखि पुरानो मुलुकी ऐन खारेज भइसकेको छ। कानुनी रूपमा छुवाछूत र जातीय भेदभाव दण्डनीय अपराध घोषणा गरिएको छ।

तर, कानुन परिवर्तन भए पनि समाजमा जातीय विभेदका अनेक रूप अझै विद्यमान छन्। अन्तरजातीय विवाहका घटनामा हिंसा, सार्वजनिक स्थानमा विभेद, तथा दलित समुदायमाथिका विभिन्न प्रकारका सामाजिक अन्यायले यसको पुष्टि गर्छ।
त्यसैले अब आवश्यक कुरा केवल पुराना कानुन खारेज गर्नु मात्र होइन, जन्मका आधारमा मानिसको जात निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण सामाजिक र संस्थागत सोचको अन्त्य गर्नु हो।

राज्यले समान अवसर, समान प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र विभेदविरुद्ध कडा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विद्यालयदेखि राज्यका सबै निकायसम्म समानताको संस्कार विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

मानवको पहिचान उसको जन्मले होइन, उसको क्षमता, श्रम, कर्म र योगदानले निर्धारण हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि जात व्यवस्थाको अवशेषसमेत अन्त्य गर्दै सबै नागरिकलाई समान सम्मान र अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनु नै आजको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो।

आलेख
– बसन्त कुमार विश्वकर्माको विचारमा आधारित

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता