तिलोत्तमालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी

तिलोत्तमालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी

१ मंसिर २०७८

अम्बिका परियार

विज्ञापन

बुटवल तिलोत्तमा नगरपालिकालाई यहीँ मंसिर २९ गते भित्र बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्नेगरी विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक अभियान सञ्चालन भएका छन् । यसअघि नैं नगरलाई बालमैत्री बनाउने गरी अभियान सञ्चालन गरिएकोमा कोभिड–१९ को कारण प्रभावित भएपछि घोषणाको नयाँ मिति तय गरी अभियानात्मक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो ।

बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन र घोषणाको प्रक्रियामा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै मंसिर २९ भित्र तिलोत्तमा नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने सरोकारवालाहरुले समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बालमैत्री नगरपालिका निर्माणका आवश्यक सूचक पूरा गर्न टोल—समुदाय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, वडा, नगरपालिका तहमा विभिन्न कार्यक्रमहरु भैरहका छन् ।

विभिन्न चरणमा भएका अभिमुखीकरण कार्यक्रम पश्चात जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दल, टोल विकास संस्था, विभिन्न संघ–संस्था, सेवाप्रदायक कार्यालय, बाल क्लवका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायत सरोकारवालाहरुले घोषणाको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख गंगाराम आचार्यले जानकारी दिनुभयो । सहभागीहरुले बालअधिकार सुनिश्चितताको लागि बालबालिकालाई केन्द्रमा राखी कार्य गर्ने सहमति जनाएका छन् ।

बालमैत्री स्थानीय शासन निर्माणको लागि बनाइएको कार्ययोजनामा तोकिएका सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्न विद्यालय, समुदाय, वडा, नगर तहबाट गरिने कार्यविवरण उल्लेख छ । नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले भौतिक पूर्वाधार विकासबाट मात्र समग्र समाजको विकास हुन नसक्ने भएकोले मानवीय विकासलाई मुख्य आधार मानेर बालमैत्री नगर घोषणाको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

नगर प्रमुख घिमिरेले बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरु पूरा गरी तोकिएकै समयमा बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरिने बताउँदै यसका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । बालमैत्री स्थानीय शासन; बालअधिकार सम्बन्धी समग्र पक्ष अर्थात् बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको प्रवद्र्धन गरी नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको अवधारणा हो ।

यो अवधारणाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रियामा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धतिलाई जनाउँछ ।

“बालमैत्री स्थानीय तह” भन्नाले अर्थपूर्ण बाल सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिमा आधारित भै स्थानीय तह आफैले आवधिक र वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरी निर्धारण गरेका न्यूनतम् सूचकहरू सुनिश्चित गरिएको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई जनाउने बालमैत्री राष्ट्रिय अभियानका सहजकर्ता विष्णुप्रसाद चौवेले बताउनुभयो । रूपन्देहीका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये तिलोत्तमा पहिलो बालमैत्री नगर घोषणा हुन लागेको हो ।