जातिय बिभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न प्रतिक्रियाले मात्रै हुदैन बिद्रोही हनु पर्छःआहुती

जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्ध सरोकारवाला संगको अन्तरक्रियात्मक भर्चुल कार्यक्रमका प्रमुख बक्ता आहुतीले अब देशमा जातिय समस्या तथा बिभेदको अन्त्य गर्न दलित समुदायले प्रतिक्रिया मात्रै दिएर नहुने यसका लगी बिद्रोही हुनु पर्ने बताउनु भयो।

उहाँले भन्नु भयो देशमा आमुल रुपान्तर गर्न जनयुद्ध तथा जनआन्देलन तथा मधेश आन्दोलन भएता पनि यसले समग्र उत्पिडनमा परेका बर्ग समुदायको रुपान्तरमा कुनै उलब्धी नभएकाले अब उत्पिडनमा परेका समुदायले प्रतिक्रियाले मात्रै जातिय बिभेद तथा छुवाछुत अन्त्य नहुने भएकाले ले यसका लागी ६० लाख दलित समुदाय बिद्रोही बन्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको हो।

विज्ञापन

नेपालको संबिधान २०४७ले दलितमुखि अधिकारलाइ संस्थागत गरे पनि प्रगतिशिल कार्य नभएकाले शासन सत्ता परिवर्णतनमा जनयुद्ध र जनआन्देलनको माध्यमबाट प्राप्त अन्तरिम संबिधान २०६३ले दलितका हक अधिकारलाइ संबिधानमा दस्ताबेजीकरण गर्दा नेपाली दलित आन्दोलन र  त्यसवाट दलित अधिकार केही प्राप्त भएकाले यसलाइ संस्थागत मात्र गर्ने काम २०७२ को संबिधानमा गरेको र कानुन तथा दलित समुदायमा रहेको आर्थिक तथा समाजिक र राजनैतिक बिभेदलाइ अन्त्य गर्न कुनै कानुन निर्माण नभएकाले शासन र शक्तीमा दलित समुदाय पुगेपनि जात ब्यबस्थाकै कारण हस्तक्षेप हुने भएकाले कानुन निर्माणका लागी सडक सदनमा सबै दलित एक जुट भएर यसका बिरुद्ध सबै दलित समुदाय राजनैतिक रुपान्तरणको लागी जातब्यबस्था बिरुद्ध एकजुट हनु पर्ने बताउनु भयो।

सरकारले दलित समुदायका सवाललाइ सरकारबादी मात्रै भनेर ऐनमा ब्यबस्था गरेकाले यो समस्या मानवताबादी सवालका रुपमा कानुन निर्माण गर्न संबिधान सभाका संसदहरु लाग्नु पर्ने बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो दलित गैरसरकारी संघ संस्था तथा दलित अधिकार कर्मी र दलित सगठनहरु घटना हुदा प्रतिक्रियामुखी हुने तर घटना पश्चात त्यसको कार्यन्वयन कार्ययोजना निर्माण तथा रणनैतिक योजना निर्माण गरी संगठन तथा आन्दोलनलाइ क्रियाशिल नबनाउदा दलित सवालहरु खुम्चेर रहेकोले यसलाइ गतिशिल दलित डेक्स बनाएर संसद सदन सरकार र संबिधानसभामा सबै दलित समुदाय क्रियाशिल भएर लाग्नु पर्ने सुझाउनु भयो।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता