सदाबहार खस–आर्य कोटा

मंसिर २४ सल्यान

नेपालको इतिहास र वर्तमान अवस्था हेर्दा यो देशमा एकाध अवस्थामा बाहेक प्रायः राज्यको बागडोरमा एउटै समुदायको हालिमुहाली रहेको छ । देशको प्रमुख धर्म, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचनाले पनि एउटै समुदायलाई सधैँ उच्च स्थान दिएको छ । राजादेखि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति लगायतका धेरै विशिष्ट पदमा एउटै समुदायको रजाइँ रहँदै आएको छ ।

विज्ञापन

अर्कोतिर धार्मिक आडले ठूला–ठूला मठ–मन्दिरका पुजारीमा एकल जातीय सिन्डिकेट छ । धार्मिक कार्यमा पूरै कब्जा रहेको छ । राजाका बक्सिस, बिर्ता, किपट र जागिरको इतिहासको प्रभावले पनि आजको मितिमा एउटै समुदायले सदियौंदेखि संरचनात्मक लाभांशको फाइदा उठाउँदै आएको छ । यी यावत फाइदा र सुविधा लिने प्रमुख समुदाय अन्य नभएर खस–आर्य समुदाय हो ।

स्वर्गीय मरिचमान श्रेष्ठबाहेक नेपालका प्रधानमन्त्रीमा खस–आर्य समुदायको वर्चश्व छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकामा खस–आर्यकै वर्चश्व रहेको छ । तथापि नेपालको संविधानले समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेको छ ।

ताकि सदियौंदेखि राज्यको नीति निर्माण तहमा नपुगेका सबै जात, धर्म, भाषा, भूगोललाई कसरी मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भनेर एउटा मार्ग कोरिदिएको छ । तर विडम्बना ! यही संविधानले सदियौंदेखि जुन समुदायको राज्यका विभिन्न अंगमा रजगज थियो, उसलाई विभिन्न नामबाट आरक्षण प्रदान गरेको छ ।

जुन समुदायका कथित रीतिरिवाजबाट दलितमाथि मानवताविरोधी गतिविधि गरेकै कारणले दलित समुदायलाई आरक्षण प्रदान गरियो, त्यही समुदायलाई विभिन्न चोर बाटा प्रदान गरेर कसरी हुन्छ पुनः बहुमत दिने, के गरेर हुन्छ शक्ति र सत्तामा जाने मार्गप्रशस्त कोरिदिएको छ । आरक्षणको मूल मर्म भनेको यही हो त ?

आरक्षणको मूल मर्म भनेको राज्यबाट भएका विभेद, बहिष्करण तथा सामाजिक यातना, हिंसाबाट पीडित समुदायलाई समावेशीकरणको प्रक्रियामार्फत मूलधारमा ल्याउने हो ।

नेपालमा भने केही उच्च जातीय अहंकारबाट पोषित झुन्डले आरक्षणलाई आर्थिक अवस्था हेरेर छुट्याइनुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि सारेको देखिन्छ । एउटा कुरा के हो भने, आरक्षण गरिबी निवारण कोष होइन । गरिबी निवारणको लागि राज्यको छुट्टै योजना, नीति नियम छ ।

आरक्षण सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन । आरक्षणको मूल उद्देश्य गरिबी निवारणको जस्तो कल कारखाना स्थापना गरेर रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने हुँदै होइन । यसले राजनीतिक तथा समाजिक तवरमा बहिष्करणमा परेका समुदायको उत्थानको निम्ति समावेशिता मार्फत अगाडि बढाउने हो । नकि गरिबी निवारणले जस्तो पैसा बाँड्ने हो ।

आरक्षण विशुद्ध अधिकारसँग सम्बन्धित छ । जसले पछाडि पारिएको समुदायलाई राज्यबाट आवाज र स्थान दिने वातावरण निर्माण गरेको छ । विडम्बना ! आरक्षणको जुन सिद्धान्त छ त्यसको ठीक विपरीत नेपालको संविधानले पीडक पक्ष भनौं या खस–आर्य समुदायलाई विभिन्न नामका आरक्षण प्रदान गरेर झन् प्रोत्साहन दिएको छ ।

दलितलाई आरक्षण दिनुपछाडिको मुख्य कारण भनेको यही समुदायले गरेको मानवताविरोधी गतिविधिले गर्दा हो । यही समुदायको दलितमाथि थुनछेक प्रवृत्तिले गर्दा हो । अझ अर्को रोचक पक्ष के हो भने, दलितलाई प्रदान गरिएको आरक्षणमा चर्को विरोध गर्ने समुदाय पनि खस–आर्य समुदाय हो ।

तिमीले कोठा पाएनौ मैले कोटा पाइन, आऊ तिमी कोटा त्याग कोठा दिन्छु भन्ने पनि यही समुदायभित्रको ठूलो झुन्ड हो । तर भित्रभित्रै राज्यको ठूलो हिस्सा र शक्ति ओगटेको यही समुदाय विभिन्न नामका आरक्षणबाट झन् बलियो भएको छ । खस–आर्य आरक्षणमा भने दलित आरक्षण विरोधी झुन्ड मौन छ ।

खस–आर्य आरक्षणको सवालमा नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक दल कांग्रेसको महाधिवेशन हेर्दा हुन्छ । सबैभन्दा बढी कोटा अर्थात् आरक्षण कसलाई थियो ? खस–आर्य समुदायबाट को चयन भए ? आरक्षण व्यवस्था गरिएका महिला, विकट, अपांग र खस–आर्यतर्फबाट को–को गए ? वर्तमान माहोल हेर्दा सत्ता बागडोरमा घुमिफिरि रुम्जाटार भनेझैँ आखिर खस–आर्य नै देखिएको छ ।

जो सदियौंदेखि सत्ता र शक्तिमा छ, उसलाई आरक्षण किन ? भलै राज्यलाई थाहा छ, समता अर्थात् सकारात्मक विभेद कसलाई दिने, किन दिने, केको आधारमा दिने । तर राज्यको रवैया र नीति नियम तहमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिमा अझै ‘मेरो जात’ भनी अहं भावना छ भन्ने देखिन्छ ।

नत्र पीडकलाई किन आरक्षण ? खस–आर्य समुदायको उपस्थिति कहाँ छैन ? सबै कुरा थाहा पाएर पनि यस्तो किसिमको नीति निर्माण गर्नु भनेको पीडित समुदायमाथि थप ज्यादती गर्नु बराबर हो ।

अर्को कुरा, हिन्दू धर्मका विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ, इतिहास र दलितको उत्पति हेर्दा दलित समुदाय पनि खस–आर्य हुन् भन्ने थियो । तर नेपाली समाजको चेतले त्यसलाई पनि गलत साबित गरिदियो । खस–आर्य भनेको बाहुन–क्षत्री मात्र हुन् भन्ने बनाइदियो । राजनीतिक दलका खस–आर्य कोटाले पनि उक्त विचारको पुष्टि गर्यो ।

अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादी कवि रुडयाड किप्लिङले बेलायती साम्राज्यवाद ताका गोरा छालाको महिमाको निम्ति ‘ह्वाइट्स म्यान बर्डन’ कविता लेखेका थिए । उनले उक्त कवितामा गोरा अर्थात् युरोपियनको भक्तिगाथा लेखेका थिए । ज्ञानी, सज्जन, राम्रो, विवेकी आदि सबै उपमा आफ्नै समुदायलाई खर्चेका थिए । त्यस्तै अमेरिकी उपन्यासकार टेनी मोसिसनले भनेकी थिइन्, ‘काला समुदायको इतिहास कालाले नै लेख्नुपर्छ ।’

जब अन्यले कालाको इतिहास लेख्छन् त्यसमा तोडमोड अवश्य गर्छन् भन्ने उनको भनाइ थियो । नेपालका दलितको हकमा भएको त्यही छ । जब दलितका हक–अधिकार, नीति नियम कथित गैरदलितहरुले लेख्छन्, तब दलितमाथि दमन गर्ने यस्तै खस–आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्ने ऐनहरु देखा पर्छन् ।

किप्लिङले लेखेजस्तै आफ्नै समुदायलाई अगाडि सार्ने नवबाटाहरु निर्माण गरिन्छन् । थुप्रै आरक्षणहरु स्थापित हुन्छन् । सदियौंदेखि छेकिएको दलितका अधिकारका मार्गहरु रोक्न, मोड्न नयाँ प्रपञ्च रचिन्छन् । यस्ता आरक्षणको मुख्य उद्देश्य भनेको दलितलाई रोक्ने नै हो ।

नेपालीको समाजिक चेतना हेर्दा महाकवि देवकोटाको ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन’ भन्ने हरफसँग कुनै हालतमा मेल खाँदैन । हाम्रो समाज अनि कथित जात व्यवस्थाले मानिस ठूलो जातले हुन्छ दिलले हुँदैन भनेर देखाएको छ 

यो तीतो सत्यलाई मलजल गर्ने खस–आर्य कोटाजस्ता आरक्षणले झन् ठूलो टेवा पुर्याउने काम गरेको छ । नत्र जुन समुदायको राज्यका प्रत्येक अंगमा हालिमुहाली छ, उसैलाई आरक्षण किन ? आरक्षण त उपस्थिति नभएर या न्यून भएका समुदायलाई दिने हो ।

तर नेपालमा मूलधारमा रजाइँ गरेको, गरिरहेको समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था छ । यस्तो अनौठो अभ्यास शायदै अन्यत्र भेटिएला । नेपालमा खस–आर्यलाई कहाँ बाधा र अवरोध छ ? दलितको जस्तो अवस्था छ कि ? जतिसुकै अनुसन्धान गरे पनि यी प्रश्नको उत्तर भेटिने छैन ।

नेपालमै पनि २०६४ को अन्तरिम संविधानले दलितको सामाजिक, राजनीतिक अवस्था बुझेर १३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । किन एकाएक २०७२ को संविधानमा ९ प्रतिशतमा झारियो ? मोरिसनले भनेजस्तै जब दलितका मुद्दामा गैरदलितको प्रवेश हुन्छ तब यस्तै प्रवृत्तिहरु देखा पर्छन् । तर यसको मतलब यो होइन कि दलितका मुद्दामा गैरदलितलाई पूर्णरूपले बहिष्कार गर्नुपर्छ ।

जातीय छुवाछूत सम्पूर्ण नेपालीको साझा मुद्दा हो । यो कुसंस्कारी कुपरम्परालाई हटाउन सबै जुट्नुपर्छ । समता, समानता र सामाजिक स्वतन्त्रताको लडाइँको लागि गैरदलितको साथ आवश्यक छ तर नेतृत्वदायी भूमिका भने दलितले लिनुपर्छ । जति दलितको पीडा दलितले बुझ्न सक्छ, मनन गर्न सक्छ, त्यो अन्य समुदायले नगर्न सक्छ । त्यसकारण पनि दलितका मुद्दामा दलितलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, खस–आर्यलाई आरक्षण दिनु भनेको पीडक पक्षलाई उपहार दिनु हो । कथित जात व्यवस्थाले नै खस–आर्यलाई सदियौंदेखि उच्च स्थान दिएको छ । खस–आर्यकै अमानवीय गतिविधिले गर्दा दलितको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हनन भएको छ ।

त्यही समुदायलाई आरक्षण दिनु भनेको दलितलाई प्रदान गरिएको आरक्षणमाथि मजाक गर्नु हो, राज्यका अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायमाथि विभेद गर्नु हो ।

राज्यको यो किसिमको रवैयाले अल्पसंख्यक उत्पीडित वर्गभन्दा शक्तिशाली वर्ग राज्यको मूलधारमा हाबी थियो र भविष्यमा पनि हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले विवेकहीनता कदापि प्रस्तुत गर्नुहुँदैन । जसरी हुन्छ खस–आर्यको नियोजित त्रुटिलाई सच्याएर दलित सीमान्तकृतको हक–अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ ।