ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
DK hd tv
सदाबहार खस–आर्य कोटा

सदाबहार खस–आर्य कोटा

मंसिर २४ सल्यान

नेपालको इतिहास र वर्तमान अवस्था हेर्दा यो देशमा एकाध अवस्थामा बाहेक प्रायः राज्यको बागडोरमा एउटै समुदायको हालिमुहाली रहेको छ । देशको प्रमुख धर्म, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचनाले पनि एउटै समुदायलाई सधैँ उच्च स्थान दिएको छ । राजादेखि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति लगायतका धेरै विशिष्ट पदमा एउटै समुदायको रजाइँ रहँदै आएको छ ।

अर्कोतिर धार्मिक आडले ठूला–ठूला मठ–मन्दिरका पुजारीमा एकल जातीय सिन्डिकेट छ । धार्मिक कार्यमा पूरै कब्जा रहेको छ । राजाका बक्सिस, बिर्ता, किपट र जागिरको इतिहासको प्रभावले पनि आजको मितिमा एउटै समुदायले सदियौंदेखि संरचनात्मक लाभांशको फाइदा उठाउँदै आएको छ । यी यावत फाइदा र सुविधा लिने प्रमुख समुदाय अन्य नभएर खस–आर्य समुदाय हो ।

स्वर्गीय मरिचमान श्रेष्ठबाहेक नेपालका प्रधानमन्त्रीमा खस–आर्य समुदायको वर्चश्व छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकामा खस–आर्यकै वर्चश्व रहेको छ । तथापि नेपालको संविधानले समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेको छ ।

 

ताकि सदियौंदेखि राज्यको नीति निर्माण तहमा नपुगेका सबै जात, धर्म, भाषा, भूगोललाई कसरी मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भनेर एउटा मार्ग कोरिदिएको छ । तर विडम्बना ! यही संविधानले सदियौंदेखि जुन समुदायको राज्यका विभिन्न अंगमा रजगज थियो, उसलाई विभिन्न नामबाट आरक्षण प्रदान गरेको छ ।

जुन समुदायका कथित रीतिरिवाजबाट दलितमाथि मानवताविरोधी गतिविधि गरेकै कारणले दलित समुदायलाई आरक्षण प्रदान गरियो, त्यही समुदायलाई विभिन्न चोर बाटा प्रदान गरेर कसरी हुन्छ पुनः बहुमत दिने, के गरेर हुन्छ शक्ति र सत्तामा जाने मार्गप्रशस्त कोरिदिएको छ । आरक्षणको मूल मर्म भनेको यही हो त ?

आरक्षणको मूल मर्म भनेको राज्यबाट भएका विभेद, बहिष्करण तथा सामाजिक यातना, हिंसाबाट पीडित समुदायलाई समावेशीकरणको प्रक्रियामार्फत मूलधारमा ल्याउने हो ।

नेपालमा भने केही उच्च जातीय अहंकारबाट पोषित झुन्डले आरक्षणलाई आर्थिक अवस्था हेरेर छुट्याइनुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि सारेको देखिन्छ । एउटा कुरा के हो भने, आरक्षण गरिबी निवारण कोष होइन । गरिबी निवारणको लागि राज्यको छुट्टै योजना, नीति नियम छ ।

आरक्षण सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन । आरक्षणको मूल उद्देश्य गरिबी निवारणको जस्तो कल कारखाना स्थापना गरेर रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने हुँदै होइन । यसले राजनीतिक तथा समाजिक तवरमा बहिष्करणमा परेका समुदायको उत्थानको निम्ति समावेशिता मार्फत अगाडि बढाउने हो । नकि गरिबी निवारणले जस्तो पैसा बाँड्ने हो ।

आरक्षण विशुद्ध अधिकारसँग सम्बन्धित छ । जसले पछाडि पारिएको समुदायलाई राज्यबाट आवाज र स्थान दिने वातावरण निर्माण गरेको छ । विडम्बना ! आरक्षणको जुन सिद्धान्त छ त्यसको ठीक विपरीत नेपालको संविधानले पीडक पक्ष भनौं या खस–आर्य समुदायलाई विभिन्न नामका आरक्षण प्रदान गरेर झन् प्रोत्साहन दिएको छ ।

दलितलाई आरक्षण दिनुपछाडिको मुख्य कारण भनेको यही समुदायले गरेको मानवताविरोधी गतिविधिले गर्दा हो । यही समुदायको दलितमाथि थुनछेक प्रवृत्तिले गर्दा हो । अझ अर्को रोचक पक्ष के हो भने, दलितलाई प्रदान गरिएको आरक्षणमा चर्को विरोध गर्ने समुदाय पनि खस–आर्य समुदाय हो ।

तिमीले कोठा पाएनौ मैले कोटा पाइन, आऊ तिमी कोटा त्याग कोठा दिन्छु भन्ने पनि यही समुदायभित्रको ठूलो झुन्ड हो । तर भित्रभित्रै राज्यको ठूलो हिस्सा र शक्ति ओगटेको यही समुदाय विभिन्न नामका आरक्षणबाट झन् बलियो भएको छ । खस–आर्य आरक्षणमा भने दलित आरक्षण विरोधी झुन्ड मौन छ ।

खस–आर्य आरक्षणको सवालमा नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक दल कांग्रेसको महाधिवेशन हेर्दा हुन्छ । सबैभन्दा बढी कोटा अर्थात् आरक्षण कसलाई थियो ? खस–आर्य समुदायबाट को चयन भए ? आरक्षण व्यवस्था गरिएका महिला, विकट, अपांग र खस–आर्यतर्फबाट को–को गए ? वर्तमान माहोल हेर्दा सत्ता बागडोरमा घुमिफिरि रुम्जाटार भनेझैँ आखिर खस–आर्य नै देखिएको छ ।

जो सदियौंदेखि सत्ता र शक्तिमा छ, उसलाई आरक्षण किन ? भलै राज्यलाई थाहा छ, समता अर्थात् सकारात्मक विभेद कसलाई दिने, किन दिने, केको आधारमा दिने । तर राज्यको रवैया र नीति नियम तहमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिमा अझै ‘मेरो जात’ भनी अहं भावना छ भन्ने देखिन्छ ।

नत्र पीडकलाई किन आरक्षण ? खस–आर्य समुदायको उपस्थिति कहाँ छैन ? सबै कुरा थाहा पाएर पनि यस्तो किसिमको नीति निर्माण गर्नु भनेको पीडित समुदायमाथि थप ज्यादती गर्नु बराबर हो ।

अर्को कुरा, हिन्दू धर्मका विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ, इतिहास र दलितको उत्पति हेर्दा दलित समुदाय पनि खस–आर्य हुन् भन्ने थियो । तर नेपाली समाजको चेतले त्यसलाई पनि गलत साबित गरिदियो । खस–आर्य भनेको बाहुन–क्षत्री मात्र हुन् भन्ने बनाइदियो । राजनीतिक दलका खस–आर्य कोटाले पनि उक्त विचारको पुष्टि गर्यो ।

अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादी कवि रुडयाड किप्लिङले बेलायती साम्राज्यवाद ताका गोरा छालाको महिमाको निम्ति ‘ह्वाइट्स म्यान बर्डन’ कविता लेखेका थिए । उनले उक्त कवितामा गोरा अर्थात् युरोपियनको भक्तिगाथा लेखेका थिए । ज्ञानी, सज्जन, राम्रो, विवेकी आदि सबै उपमा आफ्नै समुदायलाई खर्चेका थिए । त्यस्तै अमेरिकी उपन्यासकार टेनी मोसिसनले भनेकी थिइन्, ‘काला समुदायको इतिहास कालाले नै लेख्नुपर्छ ।’

जब अन्यले कालाको इतिहास लेख्छन् त्यसमा तोडमोड अवश्य गर्छन् भन्ने उनको भनाइ थियो । नेपालका दलितको हकमा भएको त्यही छ । जब दलितका हक–अधिकार, नीति नियम कथित गैरदलितहरुले लेख्छन्, तब दलितमाथि दमन गर्ने यस्तै खस–आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्ने ऐनहरु देखा पर्छन् ।

किप्लिङले लेखेजस्तै आफ्नै समुदायलाई अगाडि सार्ने नवबाटाहरु निर्माण गरिन्छन् । थुप्रै आरक्षणहरु स्थापित हुन्छन् । सदियौंदेखि छेकिएको दलितका अधिकारका मार्गहरु रोक्न, मोड्न नयाँ प्रपञ्च रचिन्छन् । यस्ता आरक्षणको मुख्य उद्देश्य भनेको दलितलाई रोक्ने नै हो ।

नेपालीको समाजिक चेतना हेर्दा महाकवि देवकोटाको मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैनभन्ने हरफसँग कुनै हालतमा मेल खाँदैन । हाम्रो समाज अनि कथित जात व्यवस्थाले मानिस ठूलो जातले हुन्छ दिलले हुँदैन भनेर देखाएको छ 

यो तीतो सत्यलाई मलजल गर्ने खस–आर्य कोटाजस्ता आरक्षणले झन् ठूलो टेवा पुर्याउने काम गरेको छ । नत्र जुन समुदायको राज्यका प्रत्येक अंगमा हालिमुहाली छ, उसैलाई आरक्षण किन ? आरक्षण त उपस्थिति नभएर या न्यून भएका समुदायलाई दिने हो ।

तर नेपालमा मूलधारमा रजाइँ गरेको, गरिरहेको समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था छ । यस्तो अनौठो अभ्यास शायदै अन्यत्र भेटिएला । नेपालमा खस–आर्यलाई कहाँ बाधा र अवरोध छ ? दलितको जस्तो अवस्था छ कि ? जतिसुकै अनुसन्धान गरे पनि यी प्रश्नको उत्तर भेटिने छैन ।

नेपालमै पनि २०६४ को अन्तरिम संविधानले दलितको सामाजिक, राजनीतिक अवस्था बुझेर १३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । किन एकाएक २०७२ को संविधानमा ९ प्रतिशतमा झारियो ? मोरिसनले भनेजस्तै जब दलितका मुद्दामा गैरदलितको प्रवेश हुन्छ तब यस्तै प्रवृत्तिहरु देखा पर्छन् । तर यसको मतलब यो होइन कि दलितका मुद्दामा गैरदलितलाई पूर्णरूपले बहिष्कार गर्नुपर्छ ।

जातीय छुवाछूत सम्पूर्ण नेपालीको साझा मुद्दा हो । यो कुसंस्कारी कुपरम्परालाई हटाउन सबै जुट्नुपर्छ । समता, समानता र सामाजिक स्वतन्त्रताको लडाइँको लागि गैरदलितको साथ आवश्यक छ तर नेतृत्वदायी भूमिका भने दलितले लिनुपर्छ । जति दलितको पीडा दलितले बुझ्न सक्छ, मनन गर्न सक्छ, त्यो अन्य समुदायले नगर्न सक्छ । त्यसकारण पनि दलितका मुद्दामा दलितलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, खसआर्यलाई आरक्षण दिनु भनेको पीडक पक्षलाई उपहार दिनु हो । कथित जात व्यवस्थाले नै खसआर्यलाई सदियौंदेखि उच्च स्थान दिएको छ । खसआर्यकै अमानवीय गतिविधिले गर्दा दलितको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हनन भएको छ

त्यही समुदायलाई आरक्षण दिनु भनेको दलितलाई प्रदान गरिएको आरक्षणमाथि मजाक गर्नु हो, राज्यका अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायमाथि विभेद गर्नु हो

राज्यको यो किसिमको रवैयाले अल्पसंख्यक उत्पीडित वर्गभन्दा शक्तिशाली वर्ग राज्यको मूलधारमा हाबी थियो र भविष्यमा पनि हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले विवेकहीनता कदापि प्रस्तुत गर्नुहुँदैन । जसरी हुन्छ खस–आर्यको नियोजित त्रुटिलाई सच्याएर दलित सीमान्तकृतको हक–अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ ।