स्थानिय निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व कि नेतृत्व ?

समाज र राज्य सञ्चालनमा मात्र नभई राजनीतिक आन्दोलनमा समेत दलितहरूको अहम भूमिका छ। दलितहरूको योगदानले नै दश वर्षे माओवादी विद्रोह सफल भएको हो  दलित समुदायको तर्फबाट दिल बहादुर रम्तेल सहित एक हजारभन्दा बढी दलितले शहादत प्राप्त गरेको सूची उपलब्ध छ। इतिहासतर्फ चियाउँदा नेपाल एकीकरणमा बिसे नगर्ची, लाटा कामी, मनीराम गाइने आदिको योगदान महत्त्वपूर्ण छ।

बैशाख ९ सल्यान

दलितलाई समाजमा पेशागत तथा परम्परागत साँस्कृतिको प्रतिविम्ब भनिन्छ । प्रतिविम्ब यसकारण कि दलित समुदायबाट समाजमा श्रम सिप देखि पेशाले समाजको ईज्जत बचाएको छ।पेशागत ज्ञान तथा श्रम र सिपका पुर्ण हिस्सादार हुन । अझ समाजिक न्यायका हिसावले दलित समुदाय बिना समाजका कुनै पनि कार्य अगाडी बढ्न सकिसहेको छैन यो तिथो यथार्थ हो।

दलितको सीप हुँदैनथ्यो भने विगतको समाज र राज्यसत्ता दुवै चल्न सक्दैनथे। आम समुदाय लुगा सिलाइ, भाँडावर्तन र गरगहना निर्माण, जुत्ताचप्पल मात्र नभई हलो जोत्नका लागि लगाइने फालो  चाल्नो उत्पादन, गीतसङ्गीतको माध्यमबाट मनोरञ्जन, समाचार सम्प्रेषण आदिका लागि दलितमाथि नै निर्भर थियो। राज्य पनि मुद्रा तथा हातहतियार बनाउने कार्यमा दलितमाथि नै आश्रित थियो। तर, तिनै दलित अहिले सबैभन्दा अपहेलित छन।

समाज र राज्य सञ्चालनमा मात्र नभई राजनीतिक आन्दोलनमा समेत दलितहरूको अहम भूमिका छ। दलितहरूको योगदानले नै दश वर्षे माओवादी विद्रोह सफल भएको हो  दलित समुदायको तर्फबाट दिल बहादुर रम्तेल सहित एक हजारभन्दा बढी दलितले शहादत प्राप्त गरेको सूची उपलब्ध छ। इतिहासतर्फ चियाउँदा नेपाल एकीकरणमा बिसे नगर्ची, लाटा कामी, मनीराम गाइने आदिको योगदान महत्त्वपूर्ण छ।

दोस्रो जनआन्दोलनमा सेतु विक, दीपक विश्वकर्मा र चन्द्र बयलकोटी शहीद भएका थिए। तर, ती शहीदहरूको बलिदानलाई न कुनै दलको नेतृत्वले कदर गर्‍यो, न दलित नेताहरू नै उनीहरूको सपना साकार पार्न लागे।

राणा शासन र पञ्चायती कालमा पनि राजनीतिक आन्दोलनमा लागे बापत वर्षौं जेल बस्नेहरू पनि छन्। दोस्रो जनआन्दोलनमा सेतु विक, दीपक विश्वकर्मा र चन्द्र बयलकोटी शहीद भएका थिए। तर, ती शहीदहरूको बलिदानलाई न कुनै दलको नेतृत्वले कदर गर्‍यो, न दलित नेताहरू नै उनीहरूको सपना साकार पार्न लागे।

अन्तरिम संविधानमा दलितका लागि जति अधिकार स्थापित थिए, ती कतिपय अधिकार २०७२ को संविधानमा कटौती भए। जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकेनन्। जुन दलको सरकार बने पनि दलितहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा उचित स्थान दिन चाहेनन्। देखावटी रूपमा अल्पकालीन समयका लागि मन्त्री बनाउने वा राज्यमन्त्री बनाउने काम मात्र गरे।

नेतृत्व कि प्रतिनिधित्व ?

वर्गविहीन समाज जहाँ कोही पनि सामाजिक वर्गमा जन्मिँदैन। हिजो कर्णालीमा एउटा जात बिशेष बर्गले राज्यका सम्पत्ति, आम्दानी, शिक्षा, संस्कृति र राजनीतिमा वा त्यसका उपरिसंरचनामा नेतृत्व गर्दै आयो हुदा हुदा सामाजिक सञ्जालमा भिन्नता उत्पन्न हुँदै अहिले बर्गपक्षधरताको लडाइँ सतही सम्म देखा परेको छ। कर्णालीमा साँस्कृतिक तथा राजनैतिक र व्यक्तिगत अनुभवमा  हिजो देखि आज सम्म एउटा बर्गले मात्र नेता नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व गरिहेको छ। तर राजनितिक रुपान्तरणको बिषयमा गगनबेदी नारामा मात्रै दलित समुदायलाइ सिमित र ब्यबहारिक बनाएर राजनीति गर्ने बर्गको कर्णालीमा दलित समुदायले हिजो पनि बिरोध गर्यो र आज  पनि बिरोध गरिरहेको छ।  त्यसका लागी अब दलित प्रतिनिधत्व हैन नेतृत्व चाहिन्छ त्यसका लागी राजनैतिक क्षेतिपुर्ती सहित कार्णालीमा भुगोल र जनसंख्याका अधारमा दलित कोटा चाहिन्छ।    यसको उपज समाजमा रहने राजनैतिक तथा  बर्गिय असमानता अहिले जातमा आधारित भयर  देखा पर्न थालेको छ। यसको तिथो यथार्थ स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा जात र बर्गको प्रतिनिधित्व हैन हुदा खाने बर्गपनि नेतृत्वमा आउने सक्ने राजनीति निर्माणका लागि सबै दलित समुदाय अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदाय एक हुन जरुरी छ ताकि हुने खाने र हुदा खाने बिच हुने चुनावी ताण्डब्य देखिरहेको छ।

तर कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले सुरुवात बेग्लै गरे, तर काम उस्तै गरे । एउटाले राजनीतिमा दलितलाइ प्रतिनिधित्व गरायो, तर निर्णय आफैँ गर्यो अर्कोले प्रतिनिधित्व गराएन तर भूमिका खोज्यो । जुनसुकै हुन्, दुवैले एउटै काम गरे– नाम चलाउने, तर काम नचलाउने । हामी  कहाँ चुक्यौ ? हामीले बुझेको दलित सहभागिता नेतृत्वका लागि हो कि प्रतिनिधित्वका लागि हो भन्ने मूल प्रश्न हो ।दुर्भाग्यको कुरा, यस्तो गहन विषयमा हामीले कहिले बहस नै गरेनौँ ।यो७० वर्षे राजनीतिक इतिहासमा कहिले यो कुरा महत्व साथ उठाईएन ।दलित केही प्रतिनिधिलाई नेतृत्व गराएको जस्तो गर्ने, तर उनीहरूका निर्णय आफैँ गर्ने दुवै दलमा प्रवृत्तिका रूपमा विकास हुँदै गयो ।

कतिपयले प्रतिनिधित्वकै लागि आफ्नै परिवारका सदस्यको नाम समावेश गरे अनि आफूअनुकुल निर्णय गरे ।कर्णालीमा अझै पनि दलितको प्रतिनिधित्व पुगेन भन्ने दलित सवाल अहिले मात्रै हिजो पनि उठेका हुन। तर राज्य र कर्णालीका राजनैतिक दल नत पहल थाल्दछन नत प्रयास तर समाबेशी नारामा मात्र समित छ प्रतिनिधित्वमा अधार बनायर नेतृत्वमा ल्याउन अनाकानी गरी रहेका छन।

कर्णालीमा दलित नेतृत्व दावी गर्ने आधार

नेपालको संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएको छ । संविधानको मौलिक हक धारा ४० मा रहेको दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार उप–धारा (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने कुरा पनि संविधानमा लेखिएको छ । तर कर्णालीमा भने संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था विपरित दलितको प्रतिनिधित्वलाई उपेक्षा गरिएको छ । राज्यका निकायहरुमै दलित सहभागितालाई बेवास्ता गरिएका एक होइन अनेक उदाहरण छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा पाँच जना दलित समुदायका जनप्रतिनिधि छन् । तर सरकार गठन हुँदा उनीहरुमध्ये कसैले पनि मन्त्री बन्ने अवसर भने पाएनन् । मन्त्रिपरिषद मात्र होइन सोही मन्त्रिपरिषद्ले बनाएका अन्य निकायहरुमा पनि दलित उपस्थिति देखिदैन । जस्तो कि प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश योजना आयोगमा एक जना पनि दलित प्रतिनिधि छैनन् । त्यतिमात्रै होइन सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरिएको कर्णाली विज्ञ समूहमा समेत दलित सहभागिता शून्य छ । १० सदस्यीय समूहमा एक जना पनि दलितको प्रतिनिधित्व सरकारले गराएन । कर्णालीका यस्ता थुप्रै नेतृत्व लिन सक्ने स्थान छन् जहाँ दलितको सहभागिता शून्यप्रायः छ । स्थानीय तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट पनि दलित प्रतिनिधित्व उल्लेख्य संख्यामा हुन सकेन । जिल्ला तथा स्थानीय तहको नेतृत्वमा दलितलाई उपेक्षा गरिएको छ । सबै निकायहरुको नेतृत्वमा दलितलाई उपेक्षा गरिनु संविधान विपरितको काम हो ।

तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा गरेर तीन लाख ६५ हजार चार सय ४६ दलितको जनसंख्या रहेको छ । विभेद् र उपेक्षामा पर्दै आएको यो समुदाय अहिले पनि उस्तै उपेक्षामा छ । जसको उदाहरण राज्यका विभिन्न निकायहरु हुन् । वडा तहका संरचनामा पनि दलित प्रतिनिधित्व न्यून छ । प्रदेशमा रहेका सात सय १८ वडामा दलित वडा अध्यक्ष ४० जना मात्रै छन् । त्यस्तै ७९ वटा स्थानीय तहमा प्रमुखमा एक जना मात्रै छन् । उप–प्रमुखमा चार जना छन् । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख लालबहादुर सार्की दलित समुदायबाट प्रदेशका एक मात्र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुन् । संविधानले समानुपातिक समावेशीकरणलाई जोड दिए पनि व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।नजिकै सम्पन्न हुन लागेको स्थानिय तह निर्वाचनमा नेपाल दलित मुक्ती मोर्चा कर्णाली प्रदेश समितीले  दलित समुदायको कर्णाली प्रदेशमा उमेरदवार दावी गरेका अधार र जिल्ला गत बिवरण निम्न अनुसार रहेको छ।

कर्णालीमा दलित समुदायको जनसंख्या २०७९ सालको स्थानिय तह निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको अबस्था

कर्णालीको तथ्याङ्कलाइ हेर्दा स्थानिय तह निर्वाचन २०७४ मा दलित समुदायको उपस्थितीले जनसंख्या र भुगोलको समानुपातिक बितरण तर प्रतिनिधित्वमा बहिष्कार गरेको छ।संविधानको मर्मअनुसार सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हैन नेतृत्वतहमा  सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । यसतर्फ स्थानिय तह निर्वाचनमा  सम्बन्धित राजनैतिक दलको ध्यान पुगोस।अब दलित प्रतिनिधित्व मात्रै हैन नेतृत्वमा स्थापित हुनुपर्दछ।त्यसका लागी समाजमा वर्ग संघर्ष वस्तुगत यथार्थ किनकि समाजको नेतृत्वमा त्यो ब्यक्ति हिजो पनि थियो आज पनि हुन हर पहल र प्रयास थालेको छ त्यसैले सत्ता र शक्तिमा पहुँच र नेतृत्वमा आउनु र आउन समाजिक प्रतिनिधित्व सगै राजनैतिक नेतृत्वले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा नत पहल थाल्यो नत प्रयास गर्यो त्यसैले राजनैतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष कसैका चाहनाको विषय होइन यस अवस्थाले नै शासक वर्गले शासित वर्गको आर्थिक शोषण गर्ने आधार निर्माण गर्छ र वर्ग संघर्षको मुख्य कारण बन्दछ ।त्यसैले अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तको अधारमा दलित समुदायको कर्णालीमा प्रतिनिधित्व मात्रै हैन नेतृत्व नभए अब हामी सडक संसद र सरकारमा संघर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ।

निष्कर्ष
नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक पविर्तनदेखि नै दलित समुदायलाई राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गरिएको माथिका तथ्यबाट प्रस्ट हुन्छ । केही प्रतिनिधिलाई तत्कालीन शासकले आफनो स्वार्थ पूरा गर्ने स्वार्थका लागी अगाडि सारेको देखिन्छ । समग्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बनाउने तर नेतृत्वमा लिने बिषयमा कोही गम्भीर देखिँदैनन् । मुलुक गणतन्त्रमा अघि बढेको वर्तमान अवस्थामा पनि दलित समुदायलाई खलो छरे जस्तोगरी औपचारिकताका रूपमा मात्र समावेश गराउन कर्णालीमा ‘बिस्ट प्रवृत्ति’कै निरन्तरता छ। दलित नेतृत्व पनि निरीह भएर खलो थाप्न तम्तयार भएर बस्नुले पनि समावेशितामा प्रश्न चिह्न लागेको महसुस भएको छ । 

नेपालमा भएका हरेक परिवर्तनमा दलित समुदायले आफ्नो हिस्साको मूल्य चुक्ता गरेको इतिहासले देखाएको छ । २००७ सालको क्रान्तिमा होस् या ०६२/६३ को आन्दोलन होस् या माओवादीको जनयुद्ध सबै आन्दोलनमा दलित समुदायको सक्रिय सहभागिता छ र उनीहरूको पर्याप्त रगत बगेको छ । राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भए, तर राजनीतिक दलहरूको चिन्तन परिवर्तन हुन सकेन । यी सबै कुरा तथ्यांकले देखाइरहेको अवस्थामा दलित नेतृत्वले गम्भीर भएर समीक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ । अबका दिनमा दलित प्रतिनिधित्व मात्रै हैन नेतृत्व सुनिश्चितताका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा प्रस्ट देखिइसकेको छ ।यस निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

भिम बहादुर परियार (बिपी)

लेखकबाट थप

उहाँ ई-प्रतिविम्ब सम्पादक हुनुहुन्छ।