ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
DK hd tv
आरक्षणको न्यायिक पुनरावलोकन

आरक्षणको न्यायिक पुनरावलोकन

आरक्षण जातका आधारमा नभई गरिबीका आधारमा हुनुपर्ने धारणा सुन्दा उत्तम लागे पनि यसले मूल मर्ममै प्रहार गर्छ।

सर्वोच्च अदालतको आरक्षणसम्बन्धी फैसलाले नेपालमा फेरि एक पटक आरक्षण बहस चलेको छ। संविधानमा रहेको समावेशी अधिकार तथा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाले आरक्षणका सरोकारवालाहरू– मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा पछाडि पारिएको समुदायलाई एक पटक फेरि सडकमा उत्रिन बाध्य पारेको छ। आरक्षण जातीय नभई वर्गीय हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको फैसलाले आरक्षण सिद्धान्तको भाष्यलाई नै तोडमोड पारिदिएको छ।

विज्ञापन

सकारात्मक विभेद सिद्धान्त के हो ?

आरक्षणलाई बुझ्नुभन्दा पहिले सकारात्मक विभेद के हो यसलाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस सिद्धान्तबारे विश्वका विज्ञले धेरै कुरा बताएका छन्।

आइरसी म्यारिन योङको विचारमा सकारात्मक विभेद समूह केन्द्रित यस्तो नीति हो, जसले खास समुदायको उत्पीडनको अवस्था सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ।

यो ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडनमा परेको समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिँदै समानता दिलाउने उपाय हो।

क्रस्वीको शब्दमा सकारात्मक विभेद थप प्रष्टीकरण हुन्छ– ‘यो नीति विगतमा भएका अन्याय सुधार्ने कार्यक्रम हो। जसले असमानता अन्त्य गर्न सहयोग गर्छ।’ गोल्ड म्यानका अनुसार, यो नीति पछाडि र अगाडि दुवैतिर हेर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ।

पछाडि हेर्ने सिद्धान्तले विगतका अन्यायलाई सकारात्मक विभेद वा आरक्षणका माध्यमबाट क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ भने अगाडि हेर्ने सिद्धान्तले भविष्यमा समानता कायम गर्न मद्दत गर्छ।

सकारात्मक विभेद वा आरक्षण सबै समूहलाई समान अवसर प्रदान गर्ने नीति होइन।

यो त विशेषगरी विगत तथा वर्तमानमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई सशक्तीकरण गरेर राज्यको मूलधारमा ल्याउने एक महत्वपुर्ण प्रयास हो।

यस तथ्यबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जातीय संरचनाको उच्च स्थानमा रहेका विगत तथा वर्तमानमा जात, भाषा, क्षेत्र, लिंग, भाषा आदिका आधारमा विभेदमा नपरेका समुदायले आरक्षण खोज्नु अशोभनीय कुरा हो।

असमानता र भेदभाव मानवअधिकार विरुद्धका कुरा हुन्। सबै मानव समान हुन्छन्।

र, मानवबीच जात, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण क्षेत्र आदिका आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन।

तर कतिपय अवस्थामा समानताको उद्घोष गर्दैमा समान रूपले अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। असमानहरूलाई समान भनिँदैमा कमजोर रूपमा रहेको वर्गले समान रूपमा अधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्ने सक्षमता नराख्न सक्छ।

त्यस अवस्थामा कमजोर वर्गका लागि विशेष तथा प्राथमिकताजन्य व्यवहार गर्न आवश्यक हुन सक्छ।

शासन सत्तामा पहुँच भएका तथा समाजमा कुनै पनि बहिष्करणमा नपरेका गरिब समुदायलाई गरिबी निवारण कार्यक्रमबाट माथि उठाउन सकिन्छ। यसका लागि जातीय आरक्षण माग गर्नु सैद्घान्तिक र व्यावहारिक दुबै दृष्टिले ठीक होइन।

खासगरी सकारात्मक विभेद कमजोर समुदायलाई सक्षम समुदायभन्दा भिन्न रूपमा विशेष व्यवहार र संरक्षण गरेर भए पनि समान बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सम्बन्ध राख्दछ।

राज्यबाट वञ्चितिमा पारिएकै कारण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक आदि विभिन्न आधारमा कमजोर वर्गको रूपमा रहेका समुदायलाई राज्यको नीति निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, राजनीति आदि विभिन्न स्थानमा पहुँचको अवसरलाई सुनिश्चित गर्न उनीहरूको पक्षमा राज्यले लिने खास नीति हो।

यस व्यवस्थाले कसैको पक्षमा खास र विशेष सुविधा त दिन्छ तर यसको उद्देश्य कसैको भाग खोस्ने नभई मूलधारबाट बाहिरिएकालाई मूलधारमा ल्याउने हुन्छ।

नागरिकहरू राज्य वा कानुनको दृष्टिमा समान रहने र राज्यद्वारा कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ग, जात, लिंग, वर्ण, उत्पत्ति र वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराका आधारमा भेदभाव नगरिने सामान्यतया विश्वका प्रायः मुलुकका संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

यसलाई औपचारिक समानताको नामले सम्बोधन गरिन्छ।

कमजोर वर्गका मानिसलाई भने समानताले मात्र पुग्दैन। उनीहरूका लागि सारभूत समानता आवश्यक हुन्छ।

यस्तो समानता विभिन्न किसिमले बहिष्करणमा पारिएका वर्गका विकासका लागि संरक्षण र सशक्तीकरणको कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ।

औपचारिक समानताको मान्यताले मात्र धरातलीय असमानतालाई हटाउन नसक्ने हुँदा समानताका दाबेदारहरूको पृष्ठभूमि नै समान छैन भने होचालाई अग्लो बनाउन सोही अनुरूपमा समर्थन र सहयोग उपलब्ध बनाई प्रतिस्पर्धा योग्य बनाउने उपाय नै सारवान समानता हो।

फरक अवस्थामा धरातलीय यथार्थलाई पहिचान गर्न नसकेसम्म औपचारिक समानता सार्थक नहुने हुँदा धरातल नै समथर बनाउन सकारात्मक विभेदको अवस्था कार्यान्वयन गरिन्छ।

सकारात्मक विभेदले शताब्दीयौँदेखि अन्यायमा परेका खास समुदायको क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दछ।

यसअनुसार समाजको प्रारम्भिक चरणबाटै समाजका केही व्यक्तिले कमजोर वर्गमाथि ज्यादै अन्याय गरी राज्यको मूलधारबाट पछाडि पार्ने काम गरेकाले यसरी अन्याय गर्नेका सन्ततिले आफ्ना पुर्खाले गरेको अन्यायवापत क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै यसको सारभूत पक्ष हो।

संवैधानिक विधि शास्त्रमा सकारात्मक विभेदको उत्पत्ति र कार्यान्वयनको आवश्यकता राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउन सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने पुनित उद्देश्यले भएको मानिन्छ।

यसको उद्देश्य ऐतिहासिक र सामाजिक विभेदलाई सच्याउनु हो।

राज्यको सुविधा सम्पन्न वर्ग र वञ्चित वर्गबीच विद्यमान विभेदको अन्त्य गरी वास्तविक रूपमा समान तुल्याउन वञ्चितिमा पारिएका समुदायलाई समान तहमा पुर्‍याउन नै यसको प्रयोग र कार्यान्वयन गरिन्छ।

आरक्षण के हो ?

  
सारवान समानता कायम गर्न वञ्चितिमा परेका समुदायलाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। राज्य संरचनाका महत्वपुर्ण जिम्मेवारीहरूमा, रोजगारीका अवसरहरूमा समाजमा कमजोर रूपमा रहेका वर्गलाई वास्तविक रूपमा सहभागी हुने अवसरको सिर्जना गर्न गरिने विशेष संरक्षणको कार्यलाई आरक्षण भनिन्छ।

यसले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकजस्ता आधारमा पछाडि परेको समुदायको विकास, संरक्षण र सशक्तीकरणका माध्यमबाट वास्तविक समानता ल्याउने अभीष्ट राख्दछ।

ऐतिहासिक एवम् समाजिक रूपमा वञ्चित समुदायका लागि आरक्षण एक लोकप्रिय साधन हो। यसबाट धेरै कम मात्र प्रतिनिधित्व हुने वा प्रतिनिधित्व नै नहुने समुदायका लागि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्दछ।

यसले अवसर र उत्प्रेरणा प्रदान गरेर सुविधाविहीन समुदायका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ।

आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि पारिएका समुदायलाई उनीहरूको पहुँच र जीवनस्तर माथि उकास्न निश्चित संख्या वा प्रतिशतमा स्थान छुट्ट्याई उनीहरूको लागि सुरक्षित गर्ने भएकाले यो विधिलाई आरक्षण मानिएको हो।

जस्तै– स्कुल, कलेज, अस्पताल, सेना, प्रहरी, निजामती सेवा आदिमा आरक्षण गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराइन्छ। राज्य सञ्चालनका विभिन्न तहमा अधिकारको रूपमा प्रतिनिधित्व गराउन चाहिने यो प्रक्रियाबाट वञ्चित वर्गलाई  अपनत्व महसुस गराउन सकिन्छ।

सकारात्मक विभेदले व्यापक अर्थ र कार्यक्रमलाई समेट्छ भने आरक्षण सकारात्मक विभेदलाई कार्यान्वयन गर्ने एक महत्वपूर्ण संयन्त्र हो।

यो कुनै गरिबी निवारण र रोजगारी उपलब्ध बनाउने कार्यक्रम होइन। यो त राज्यले उत्पीडनमा पारेका जाति, समुदाय, लिंग, क्षेत्रका व्यक्तिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने कार्यक्रम हो।

तीन हजार वर्षदेखि यो राज्य सत्ताले कुनै निश्चित समुदायलाई सम्पूर्ण अवसर एकलौटी गर्‍यो। त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप जसलाई वञ्चितिमा पारियो, त्यसलाई अग्राधिकार दिने कार्यक्रम वा नीति हो।

सकारात्मक विभेद वा आरक्षणको आवश्यकता सारवान समानता कायम गर्न, वञ्चितिमा परेका समुदायलाई न्याय दिलाउन र समतामूलक र न्यायपूर्ण व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि हो।

यस्तै, राज्य संरचनामा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्न र ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि हो।

सामाजिक, सांस्कृतिक आधारमा समाजमा विद्यमान विभेदलाई अन्त्य गर्न र पिछडिएको वर्गको क्षमता र मनोभाव उच्च बनाउन पनि आवश्यक पर्छ।

जसले कमजोर वर्गको राज्य संरचनामा अवसर, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित पनि गर्छ।

आरक्षण जातको आधारमा कि गरिबीको ?


आरक्षण जातका आधारमा नभई गरिबीका आधारमा हुनु पर्ने धारणा सुन्दा अति उत्तम लागे पनि वास्तवमा यसले आरक्षणको मूल मर्ममै प्रहार गर्छ।

अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि देशमा गरिबी हटाउन आरक्षण प्रयोग भएको छैन। आरक्षण केवल ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको समानता र न्यायका लागि गरिने विशेष व्यवस्था हो। यसले त्यस्ता समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक अवस्थामा सुधार गर्न सहयोग गर्छ।

गरिबी न्यूनीकरण एक विशेष क्रार्यक्रम हो, नेपालमा त्यसका लागि गरिबी निवारण आयोग छ।

नेपालको शासन सत्तामा पहुँच भएका तथा समाजमा कुनै पनि बहिष्करणमा नपरेका गरिब समुदायलाई गरिबी निवारण कार्यक्रमबाट माथि उठाउन सकिन्छ।

यसका लागि जातीय आरक्षण माग गर्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुबै दृष्टिले ठीक होइन। अर्कातर्फ अहिले व्यवस्था गरिएको आरक्षण, पूर्ण आरक्षण होइन।

सयमा जम्मा ४५ प्रतिशतलाई मात्र आरक्षण गरिएको छ। बाँकी ५५ प्रतिशत खुलाका नाममा प्रष्ट रूपमा बाहुन क्षत्री समुदायले नै पाएका छन्।

यसरी हेर्दा महिला, मधेसी, जनजाति र दलितभन्दा धेरै प्रतिशत बाहुन क्षत्रीकै भागमा परेको छ। बाहुन क्षत्री वा शासक समुदायको अहिलेको पहुँच हेर्दा पनि देशको शासन सत्ता, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै ठाउँमा उनीहरूकै वर्चस्व छ।

नेपालको सामाजिक तथा जातीय संरचनाका आधारमा जनसंख्याको ठूलै हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय छ।

झन्डै चार हजार वर्षदेखि छुवाछूतजस्तो अमानवीय विभेद भोग्दै बहिष्करणमा परेको समुदाय हो। जनजाति समुदाय भाषाका आधारका विभेद भोग्दै आइरहेका छन्।

मधेसी समुदाय वर्णको आधारमा विभेद भोग्दै आइरहेका छन्। महिलाहरू पितृसत्तात्मक अभिमानको सिकार हुँदै आइरहेका छन्।

यस्तो उत्पीडन तत्काल अन्त्य गर्दै पीडित समुदायको बृहत्तर हितमा समानता र न्यायका लागि सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आरक्षण वा अन्य उपायबाट क्षतिपूर्ति दिनु नितान्त वैज्ञानिक मानिन्छ। यो तथ्य मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधान तथा कानुनमा समानुपातिक अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।

यस अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको खिल्ली उड्ने निर्णय गर्नु बहुसंख्यक जनतालाई अन्याय गर्नु त हुँदै हो।

फेरि पनि निश्चित समुदायकै एकल वर्चस्व कायम गरी राज्य सत्तालाई निश्चित वर्गको मात्रै पेवा बनाउने कुण्ठित मनसाय हो। नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायका लागि व्यवस्था गरिएको संविधान कानुनविपरीत गरिबीका आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको निर्णय ब्राह्मणवादी सोच र सामन्तवादी चरित्रको पराकाष्ठा हो।

यसर्थ यो केही समुदायले बुझेको जस्तो समस्या होइन। यो त विगत र वर्तमानमा भएका जातीय, लैंगिक, भाषिक, क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्ने एक सकारात्मक उपाय हो।

यो कुनै समुदायको भाग खोस्न रचिएको षड्यन्त्र नभई सबै समुदायलाई समान अवसर र न्याय प्रदान गर्न लागू गरिएको एक वैज्ञानिक सामाजिक नीति र कार्यक्रम हो।

आरक्षणको विरोध गर्नु र यो हटाउने निर्णय गर्नु नेपालको संविधान, ऐनकानुन र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास गर्नु हो।

यसले अनावश्यक द्वन्द्व र झडप निम्त्याउँछ। तसर्थ सबै स्थापित सकारात्मक उपाय, आरक्षण वा समावेशीकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आजको आवश्यकता भएकोले सर्वोच्चबाट गरिएको यस अन्यायपूर्ण कदमको न्यायिक पुनरावोलोकन गरियोस्।

लेखक जीएस स्मिथ प्रध्यापक शिवजन क्याम्पस सितलपार्टी सल्यान

प्रकाशित मिति २०७८ भदौ ३१

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता