ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
DK hd tv
एमसीसी विवाद, समृद्ध र राष्ट्रवाद!

एमसीसी विवाद, समृद्ध र राष्ट्रवाद!

एमसीसीमा- नेपाल सहभागी हुने चर्चा चलेको त वर्षौँ नै भइसक्यो। तर अहिले आएर उक्त सम्झौता किन यति धेरै विवादित भयो त? जमिन मार्गको अवधारणा समुन्द्रमा पनि प्रयोग गरी ‘२१ औं शताब्दिको सामुद्रिक रेसम मार्गको अवधारणा’लाई पनि अगाडि ल्याइयो ।

यी नयाँ ढाँचालाई लागू गर्न रेम मार्ग आर्थिक कोरिडोर कोष चाहिन्छ , सामुद्रिक रेसम मार्ग विकास कोष, विश्व बैंक र एआईआईबी जस्ता वित्तीय संयन्त्रहरू पनि विकास गरिएको पाइन्छ । चीनबाट तीनवटा रेल मार्ग मध्य एसिया र रसिया हुँदै युरोप जोडिए । चीन र पाकिस्तान जोड्ने काराकोरम हाइवे – इरान र चीन रेलवे रेसम मार्गमा जोडिनु ।

विज्ञापन

यस किसिमको चीनको उदयलाई रोक्ने पश्चिमी शक्तिको रणनीतिक मुख्य योजनाकार बन्न पुग्यो अमेरिका-। २०१७ मा भियतनाममा आयोजित दक्षिणपूर्वी देशका कार्यकारी प्रमुखहरूको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इण्डो–प्यासिफिकको अवधारणा अघि सार्नु । यही अवधारणालाई उनले अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंगको रूपमा स्थापित गराउनु ।

त्यसअघि यस क्षेत्र एसिया प्यासिफिकको रूपमा चिनिन्थ्यो । अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्म अर्थतन्त्र, प्रशासन र सुरक्षालाई यो रणनीतिले समेट्छ । यो रणनीतिले भारतलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ । एसिया क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न भारतलाई अगाडि सार्दै अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिलाई विस्तार गरिरहेको छ ।

त्यसैले अमेरिकाले चीनबाट प्रभावित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकमा आफ्ना कार्यक्रम र उपस्थिति बढाएको छ । चीन र रुसलाई अमेरिकाले आफ्ना विरोधी ठान्छ । यी दुवै आफ्नो आर्थिक जालो बिछ्याएर संसारभरि अमेरिकाको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरिरहेको उसको बुझाइ छ । त्यसैले चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न वा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको इन्काउन्टरमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति ल्याइएको हो ।

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विश्वमा गरिबी घटाउन सहजीकरण गर्ने अमेरिकाको ‘सहयोग मञ्च’का रूपमा चर्चित छ । विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदानमार्फत आर्थिक विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लागि सहायता प्रदान गर्न अमेरिकीले सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेको हो- ।

यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाहरू सिधै अमेरिकी प्रशासन अन्तर्गत हुन्छन् ।

साउन २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए – २९ भदौ २०७४ (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा सहायता रकम परिचालनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो । २०१७ मा अमेरिकास्थित एमसीसी बोर्डले नेपालको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधारको विकास तथा सुधारका लागि ५०० मिलियन डलर अनुदान सहयोग गर्ने स्वीकृति दिएको थियो । द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट कुनै खास परियोजनाका लागि भित्रिन लागेको एमसीसी सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । नेपाल र अमेरिकाबीचको सहयोग परिचालनसम्बन्धी सम्झौतामा यो परियोजनाका विषयमा नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान समेटिएको छ । सन् २०२० जून अन्त्यबाट परियोजना सुरु गर्ने कार्यतालिका छ ।

संसदको अधिवेशनमा सम्झौता अनुमोदन नभए परियोजना अघि बढाउन मुश्किल हुन्छ । ५ वैशाख २०७५ मा सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन गर्यो र उक्त समितिमा खड्गबहादुर विष्टलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ -नेपाल सरकारले १३ करोड (१४ अर्ब रूपैयाँ–अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । एमसीसी कम्प्याक्ट आयोजनाअन्तर्गत ३ सय १२ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किटयुक्त ४ सय केभीको प्रसारणलाइन तथा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ ।

प्रसारण लाइन रातमाटे, दमौली र सबस्टेसन नयाँ बुटवलमा निर्माण गरिने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी, १ सय किलोमिटर फुल डेप्थ रिसाइक्लिङ तथा सुपरपेभ एस्फाल्ट कंक्रिट प्रविधि प्रयोग गरेर कालोपत्रे गरिनेछ । पहिला पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ–लमही (२७ किलोमिटर) खण्डमा उक्त प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ । परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा–भालुवाङ (३५ किलोमिटर) र लमही–शिव खोला (३७ किलोमिटर) सडक खण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मत गर्ने सम्झौता छ । एमसीसीका नाममा अमेरिकी सरकारले दिन लागेको सहयोगको मुख्य हिस्सा काठमाडौं–हेटौंडा–बुटवल जोड्ने ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमा खर्च गर्ने योजना छ ।

यसले बूढीगण्डकी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, तामाकोशीजस्ता कोरिडोरमा उत्पादन हुने विद्युतको आवतजावतमा मुख्य भूमिका खेल्छ । त्यसो भए विवादचाहिँ के हो त ? यहाँ विवादको- कुराचाहिँ एउटै हो, एमसीसीमा अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ कि छैन ? एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिकका केही बुँदा मिलेकाले यो परियोजनालाई इन्डो–प्यासिफिकभित्र राखेर हेरिएको छ, यही कारण यो विवादित बनेको हो ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन –एमसिसि) सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन होइन खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर पछिल्लो समयमा विकसित भैरहेका घटनाक्रमहरुले जनस्तरबाट व्यापक रुपमा दबाब सिर्जना गर्न नसके एमसीसी नेपालको संसदबाट सजिलै अनुमोदित हुने देखिएको छ ।

 प्रमुख भनिने पार्टीहरुका शीर्ष नेताहरु नै एमसीसी संसदबाट पारित गर्नका लागि दिलो ज्यानले लागि परिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भित्र एमसिसिका विरुद्धमा प्रभावशाली मत देखिन्छ । नेकपा एमाले)को महाधिवेशन नभएको परिस्थितिमा केन्द्रिय समिति नै पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो, पार्टी एकताबद्ध भएको लगभग १ महिना पछि केन्द्रिय समितिका बैठक चलिरहेका छन् , समाजवाद स्थापना गर्ने महान यात्राका राता मान्छेहरुले मतादेश र जनादेशको सम्मान गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ ! उता अमेरिकी दुतावासले अर्को एउटा भ्रमपूर्ण वक्तव्य जारी गर्दै अहिले आएर फेरि एमसीसी कुनै सैनिक गठबन्धनसँग सम्बन्धित नरहेको र यो विशुद्ध आर्थिक विकास,

सँग मात्र सम्बन्धित रहेको बताएको छ । अमेरिकी दुतावासको पछिल्लो वक्तव्य नेपालमा एमसिसिका विरुद्धमा बढ्दै गएको आवाजलाई मत्थर पार्न काङ्ग्रेस -माओवादी शीर्ष नेताहरुकै आग्रहमा आएको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिएको थियो ।

अहिले आएको अमेरिकी दुतावासको पछिल्लो वक्तव्य “एमसीसी इण्डोप्यासिफिकको अंश होइन भनेर अमेरिकाले नै भनिसकेकाले अब यसलाई संसदबाट पारित गरेर जानुपर्छ” भनी पार्टी सचिवालयलाई निर्णय लिन सहज होस् भन्ने हेतुबाट आएको देखिन्छ । नत्र केही दिन अगाडि मात्र “एमसीसी इण्डो प्यासिफिककै पार्ट भएको” भनी स्पष्ट पारेको अमेरिकी दुतावासले यति चाँडै किन बोली फेर्यो ? यो जसले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्दछ ।

एमसीसी सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.१ (च) मा “सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुने छ ।” सोही धाराको ३.८ (क) मा “परियोजनाको लेखा परिक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने छ ।” र धारा ७ को दफा ७ (क) मा –“प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ ।” उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा ५ को(क) र (ख) मा “अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि सम्झौता रद्द गर्न सक्ने” र अनुसूची १ (ग) को २ मा “यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसिसिको स्वीकृत लिनु पर्ने ।

” उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन सम्झौतामा परियोजना संचालन हुने क्षेत्रको जल, जमिन र प्राकृतिक सम्पदामा एमसिसिकै स्वामित्व रहने उल्लेख छ । योजनाहरुको छनोट अमेरिकाले नै गर्ने, निर्माण सामाग्री, मुख्य कामदार अमेरिकीनै हुने लगायतका बुँदाहरु समेत उक्त एमसीसी सम्झौतामा रहेका छन् ।- एमसीसीको दफा २.८ कर सम्बन्धी व्यवस्था को (क) मा एमसीसीलाई सम्पूर्ण कर भुक्तानीबाट मुक्त गरिएको छ, जुन आफैमा हास्यास्पद छ !

अमेरिका यस्तो कठोर साम्राज्यवादी मुलुक हो । जसले २००१ मा न्यूयोर्कको ट्वनिटावरमा आतंकवादी आक्रमण भएपछि इरान, सुडान, क्यूवा, बेलायत, सिरिया, निकारागुवा र उत्तर कोरियालाई खराब राज्यको संज्ञा दियो र आप्रवासनको विषयमा कडा बन्ने प्रतिज्ञा ग¥यो । अमेरिकाको राष्ट्रपपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएपछि भूमण्डलीय नव उदारवादी नीतिलाई कुटिल ढंगले ब्रेक लगाएर कट्टर अन्धराष्ट्रवादी अवधारणा अगाडि सारेका छन् । ४ फ्रबरी २०१६ मा तत्कालीन राष्ट्रपपति बाराक ओबामाले ‘ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट’ घोषणा गरेका थिए ।

 त्यसमा अष्ट्रिलिया , क्यानडा, चिली, जापान, मेक्सिको, मलेसिया सिंगापुर, पेरु, नयूजिल्याण्ड , भियतनाम समेत सहमत भएका थिए ।तर – पछि त्यो एग्रिमेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अनुमोदन गरिएन । सन् २००२ मै तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु ब्रुसले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन मार्फत सहयोग अगाडि बढाउने अवधारणा अगाडि सारिसकेको यसका नीति निर्माताहरुले आजभोली पत्र पत्रिकाहरुमा खुलासा गरेका छन् ।

जस अनुसार सन् २०११ बाट नेपालमा यो अवधराणा प्रवेश गरेको भन्ने बुझिन्छ । सन् २००८–०९ मा पूँजीवादी दुनियाँमा तिव्र बनेको आर्थिक संकटलाई सजिलै सामना गरेर अगाडि बढेको चीनले सन् २०१३ मा ऐतिहासिक चिनीयाँ सिल्क रोडको जगमा एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणा अगाडि सारेपछि सशांकित अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अंगका रुपमा एमसिसि को प्रारुपलाई अगाडि बढाएको कुरा प्रस्ट छ । शक्ति राष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुका पछाडि स्वभाविक रुपमा कुनै न कुनै स्वार्थ अवश्य जोडिएका हुन्छन् ।

नेपाल जस्तो देशले वैदेशिक सहायता लिनै हुँदैन भन्ने होइन, तर त्यो सहयोगले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामा दीर्घकालीन रुपमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । प्रथमतः एमसिसि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त राणनीतिबाट अलग देखिदैन ।

द्वितीयः त्यो रकम परिचालनका व्यवहारिक पाटाहरु हेर्दा पनि नेपालले रु १२ अरब एमसिसिमा लगानी गर्न पर्ने ,लेखाप्रणाली अमेरिकाको हातमा मात्र रहने, भारतको स्वीकृति लिनै पर्ने लगायत धेरै कुराहरुले गर्दा पनि नेपालले एमसिसि को सहयोग यथास्थितिमै लिनु गल्ती हुने देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन चर्चाको केन्द्रमा छ ।

आगामि राजनीतिको सेरोफेरोमा घुम्ने निश्चित छ । दक्षिण एसीयामा यो अमेरिकी रणनीतिको ‘ट्रयाक’ खोल्ने प्रारम्भिक रुपरेखा हो । आर्थिक विकास गरेर गरिबी निवारण गर्ने यसको तुरुप हो । यस्तो तुरुप आफैमा हास्यास्पद लाग्छ । आर्थिक विकास गरेर गरिवी निवारण हुने कुरा रुप पक्षको बुझाइ हो । तर, सारमा यसले अर्थ–वितरणलाइ सन्तुलनमा ल्याउन नसक्ने हो भने आर्थिक विकासले गरिवी निवारण गर्न सक्तैन ।

अमेरिकी योजनाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको बाहिर प्रचारित गुदि कुरा यहि नै हो । तर यसको अन्तर्य भने गम्भीर छ । त्यो गम्भीरतालाइ राष्ट्रिय बहसमा नलाने हो भने नेपालको भू–राजनीतिमा यसले नकारात्मक परिणाम दिनेछ । नेपाल दक्षिण एसियामा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमा सहमति गर्ने पहिलो देश हो । हालै मात्र अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल रिचर्ड पम्पिओले उत्तर कोरिया विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघले लगाएको नाकावन्दीको समर्थन र तिब्बती शरणार्थीलाइ चीन फर्काउन नहुने शर्त राखेको कुरा सार्वजनिक भएपछि नेपाललाइ मिलेनियम च्यालेञ्ज घाँटीमा अड्केको हड्डी सरह हुन पुगेको हामीले बिर्सनु हुँदैन । यो सहमति गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको हो- ।

राष्ट्रपति सिको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको यावत घटनाको विश्लेषण गर्ने हो भने एमसीसीको आयतन कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सिको भ्रमणलाई नै असफल पार्ने गरी भएको यी प्रकरणले अमेरिकाले एमसीसीलाइ दिएको महत्व थाहा हुन्छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा जाने प्रस्थान विन्दू हो । चीनले अगाडि सारेको महत्वकांक्षी अर्थ–राजनैतिक कार्यक्रम ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ रणनीतिलाइ सेबोटेज गर्ने यो अग्रिम अभियान हो । असन्तुलित विदेश नीतिलाई खोज्न यहाँ भन्दा पर जानु पर्दैन । बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यतिखेरको विश्व शित युद्धकालीन, एकल ध्रुवीय होइन ।

विश्व बहुध्रुर्वमा विभाजित छ । परम्परागत विश्व व्याख्याले आजको विश्वलाइ परिभाषित गर्न सक्तैन । यो मुद्धाले हाम्रो राष्ट्रियता र भू–राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सुरु गरिसकेको छ । विगतका राष्ट्रिय मुद्धाहरु द्विदेशीय वा क्षेत्रीयसम्मका हुन्थे । तर यो मुद्धाले बहुध्रुवीय विश्व राजनीतिलाई रंगाउने निश्चित छ । यस्तो राष्ट्रिय मुद्धालाइृ बहसमा नलगी अन्यत्रबाट संस्थागत गर्न खोजियो भने परिणाम प्रत्युत्पादक हुनेछ । छिमेकी मित्र देशलाई हेर्ने, एसियाली देशलाई व्याख्या गर्ने र बाँकी विश्वलाइ व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण समान हुनु पर्छ, तब मात्र नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधिनता सुरक्षित र संस्थागत हुनेछ ।

लेखक कमल परियार २०७८ भदौ २५ गते