राज्यसत्ता र उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता: एक विश्लेषण

राज्यसत्ता र उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता: एक विश्लेषण

लेखक तथा विचारक: पुष्पबादी बसन्त 

विज्ञापन

साउन ४ सल्यान

नेपालको संविधान (२०७२) ले पहिलो पटक “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त” लाई अंगीकार गरेर राज्यका संरचनाहरूमा उत्पीडित दलित, महिला, आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायका लागि स्थान सुनिश्चित गरेको छ। तर, यो व्यवस्था कसैको दया, धर्म वा भगवानको वरदान होइन। यो त उत्पीडित वर्गले इतिहासदेखि आफ्नो रगत–पसिना बगाएर गरेको वर्ग संघर्ष र आन्दोलनको भौतिक परिणाम हो।

उत्पीडित दलित, महिला तथा आम श्रमजीवी समुदायले यसलाई अझ गहिराइबाट बुझ्नका लागि वर्तमान संवैधानिक तथ्याङ्कको आलोकमा यो आलेख तयार पारिएको छ।

१. राज्यसत्ता के हो?

भौतिकवाद (Materialism) ले भन्छ, “संसार विचार वा भाग्यले होइन, आर्थिक सम्बन्ध र भौतिक स्रोतहरू (जमिन, पुँजी, श्रम) ले चल्छ।”

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, राज्यसत्ता कुनै निष्पक्ष वा सबैको साझा चौतारी होइन। यो त समाजको शासक वर्ग (जसको हातमा जमिन, पुँजी र कलकारखाना छ) ले उत्पीडित वर्ग (जसले केवल श्रम बेच्छ) लाई नियन्त्रणमा राख्ने र आफ्नो आर्थिक स्वार्थको रक्षा गर्ने एउटा राजनीतिक हतियार हो।

नेपालको इतिहासमा सामन्ती शासकहरूले कानुन बनाएर (जस्तै: १९१० को मुलुकी ऐन) दलितहरूलाई सम्पत्ति र शिक्षाविहीन बनाए। किन? ताकि उनीहरूले सधैँ हलिया, हरुवा–चरुवा वा शिल्पकर्मीका रूपमा शासक वर्गका लागि सित्तैमा वा सस्तोमा श्रम गरिरहून्। महिलाहरूलाई सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गरियो, ताकि उनीहरूको घरेलु श्रमको शोषण गर्न सकियोस्। यही आर्थिक दासता र श्रमको शोषण नै दलित र महिला उत्पीडनको वास्तविक भौतिक आधार हो।

२. नेपालको संविधानमा ‘समानुपातिक समावेशी’ व्यवस्था र यसको सीमा

नेपालको संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैगरी, धारा ८४ र ८६ ले संघीय संसदमा कुल सदस्यमध्ये कम्तीमा एक-तिहाइ (३३%) महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।

तर, जब हामी निर्वाचनको भौतिक तथ्याङ्क हेर्छौँ, तब समावेशी व्यवस्थाको वास्तविक चरित्र उदाङ्गो हुन्छ।

क) प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वको चित्र (तथ्याङ्कको ऐना)

नेपालको संघीय संसदको तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) मा कुल २७५ सिट छन्, जसमध्ये १६५ प्रत्यक्ष (FPTP) र ११० समानुपातिक (PR) प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्।

महिलाको अवस्था: राष्ट्रिय जनगणना (२०७८) अनुसार नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या ५१.०४ प्रतिशत छ। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (१६५ सिट) मा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई टिकट नै दिँदैनन्। पछिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ केवल ९ जना मात्र निर्वाचित हुन सके। संविधानको ३३ प्रतिशतको व्यवस्था पूरा गर्नका लागि दलहरूले समानुपातिक (PR) सूचीबाट महिलाहरूलाई समेटेर संख्या मात्र पुर्‍याएका छन्।

दलितको अवस्था: नेपालमा दलितको जनसङ्ख्या करिब १३.८ प्रतिशत छ। यस आधारमा प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको हिस्सा कम्तीमा ३८ जना हुनुपर्ने हो। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितलाई उठाइँदैन, उठाइए पनि प्रायः हराइन्छ। कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रत्यक्षतर्फ केवल १ जना मात्र दलित (०.६ प्रतिशत) निर्वाचित भए। बाँकी दलित प्रतिनिधित्व केवल समानुपातिक व्यवस्थाको कोटाबाट (जसमा अधिकांश दलित महिला छन्) मात्र सम्भव भयो।

दलित महिलाको दोहोरो मार: प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका महिलामध्ये एक जना पनि दलित वा मधेसी महिला छैनन्। उनीहरूको प्रवेश केवल समानुपातिक व्यवस्थाको बाध्यकारी प्रावधानका कारण सम्भव भएको हो।

ख) स्थानीय तहको अवस्था

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरेकाले ६,६०० भन्दा बढी दलित महिलाहरू स्थानीय सरकारमा पुगेका छन्। यो सकारात्मक भौतिक परिवर्तन हो। तर, निर्णायक पद (मेयर/अध्यक्ष वा वडाध्यक्ष) मा दलित र महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये केवल २५ वटामा मात्र महिला प्रमुख छन्।

३. दलित र महिलाको “अर्थपूर्ण सहभागिता” किन आवश्यक छ?

संविधानले संख्या त दियो, तर “अर्थपूर्ण” सहभागिता दिएन। अर्थपूर्ण सहभागिता भनेको टाउको गन्नका लागि मात्र बैठकमा बस्नु होइन, बरु नीति निर्माण, कानुन निर्माण र बजेट विनियोजन गर्ने मुख्य निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नु हो। यो किन आवश्यक छ?

१) आर्थिक स्रोत र उत्पादनका साधनमा हक स्थापित गर्न

जबसम्म दलित र महिला राज्यसत्ताको निर्णायक स्थानमा पुग्दैनन्, तबसम्म भूमिहीन दलितका लागि भूमि सुधार, सम्पत्तिमा महिलाको समान हक तथा स्रोतहरूको पुनर्वितरण गर्ने क्रान्तिकारी कानुन बन्न सक्दैनन्। पुँजीपति र सामन्ती वर्गले आफ्नै हितविपरीत कानुन कहिल्यै बनाउँदैनन्। त्यसैले आफ्नो आर्थिक मुक्तिका लागि आफैँ सत्ताको केन्द्रमा पुग्नुपर्छ।

२) श्रमको मूल्य र अधिकार सुनिश्चित गर्न

नेपालको अर्थतन्त्र र समाज दलितको सीप तथा श्रम र महिलाको घरेलु श्रममा टिकेको छ। तर, त्यसको लाभांश मुठ्ठीभर पुँजीपतिले मात्र कुम्ल्याउँछन्। राज्यसत्तामा अर्थपूर्ण सहभागिता भएमा मात्र श्रमको सम्मान, उचित ज्याला तथा श्रमिक वर्गअनुकूल आर्थिक नीतिहरू (जस्तै: रोजगारको ग्यारेन्टी, सामाजिक सुरक्षा) निर्माण गर्न सकिन्छ।

३) वैचारिक र सांस्कृतिक भ्रम (Superstructure) भत्काउन

भौतिकवाद भन्छ, “समाजको आर्थिक आधार (Base) ले त्यहाँको राजनीति र संस्कृति (Superstructure) तय गर्छ।” तर, जब उत्पीडित वर्ग राजनीतिक सत्ताको नेतृत्वमा पुग्छ, उसले राज्यको कानुनी शक्ति प्रयोग गरेर पुराना सामन्ती, जातिवादी र पितृसत्तात्मक सोच (जस्तै: छुवाछूत, बोक्सी प्रथा, दाइजो) लाई कानुनी तथा भौतिक रूपमा निरुत्साहित गर्न सक्छ।

निष्कर्ष

अहिलेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो त हो, तर यो अन्तिम गन्तव्य होइन। तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ कि शासक वर्गले दलित र महिलालाई केवल कोटा पूरा गर्न र ताली बजाउनका लागि ‘समानुपातिक’ व्यवस्थाको सहाराले संसदमा त ल्याएको छ, तर वास्तविक सत्ता र स्रोतको चाबी अझै पनि उनीहरूकै कब्जामा छ।

त्यसैले, उत्पीडित दलित, महिला तथा आम श्रमजीवी समुदायले बुझ्नुपर्छ—हाम्रो लडाइँ केवल संख्या पुर्‍याउने ‘समावेशी’ का लागि मात्र होइन, बरु उत्पादनका साधनहरू (जमिन, पुँजी) माथि आफ्नो स्वामित्व कायम गर्दै राज्यसत्ताको साँचो नै आफ्नो हातमा लिने ‘अर्थपूर्ण सहभागिता’ र वर्ग संघर्षको लडाइँ हो। जबसम्म आर्थिक र राजनीतिक सत्ताको बागडोर उत्पीडितकै हातमा आउँदैन, तबसम्म साँचो मुक्ति असम्भव छ।

ई-प्रतिविम्ब

लेखकबाट थप

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता