सामाजिक न्याय र दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था

आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका दलित समुदायलाई न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न र सक्षम बनाउन  प्रदान गरिने संरक्षण नै सामाजिक संरक्षण हो ।नगद तथा वस्तु सहायता, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि, सामाजिक निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारी प्रदान गर्ने र सीप विकासका तालिम प्रदान गरी सामाजिक संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

माघ १० सल्यान

नेपाली  दलित समुदायको  शिक्षा स्वास्थ्य, पेसागत विभेद रहित, सामाजिक न्याय सहितको नेतृत्व विकास दलित र गैर दलित बिचमा सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता,धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प सहितको समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्ने तर्फ कदम चालिएमा दलित समुदाय भोक र गरिबीबाट मुक्ति पाउने मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना र सामाजिक न्याय  समावेशी नेतृत्व पहुँच हुने र मानव अधिकार सुरक्षा  सहितको प्रभाव पार्ने संस्थामा आवाज उठाउने, सहभागी हुने र निर्णयकर्ता हुने वातावरण निर्माण हुन जान्छ ।  जसरी गरिब र पिछडियाका समुदायको उत्थानमा युरोप तथा जापानको विश्वयुद्धपछि दिगो र समावेशी विकासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका दलित समुदायलाई न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न र सक्षम बनाउन  प्रदान गरिने संरक्षण नै सामाजिक संरक्षण हो ।नगद तथा वस्तु सहायता, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि, सामाजिक निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारी प्रदान गर्ने र सीप विकासका तालिम प्रदान गरी सामाजिक संरक्षण गर्न सकिन्छ ।भारतले एनआरईजिए कार्यक्रममार्फत ग्रामीण क्षेत्रका गरिब तथा दलित घरपरिवारलाई १०० दिने काम दिई दक्ष बनाउने काम गरेको थियो ।  त्यसै गरी ब्राजिलमा सन् १९९० मा पुनः प्रयोगमा आउने ठोस फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पिछडिएको जातिलाई दिई आर्थिक लाभको अवसर प्रदान गरेको थियो ।  जसबाट उनीहरूले आर्थिक अवस्था त सुधार गरे नै पछि गएर त्यस क्षेत्रमा काम गर्न फोरम नै स्थापना गरे ।  यी दुवै घटनाले गरिब तथा उपेक्षित समुदायमा जनचेतना फैलाउने अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो ।  मोरक्कोमा कार्यक्रमको आधारमा प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग जस्तै नेपालमा पनि छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने दलित दम्पतीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने कामलाई सशक्त ढङ्गबाट अघि बढाउन सकिन्छ ।  यसबाट विद्यालयमा टिकाउ दर बढ्ने र शैक्षिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउने देखिन्छ ।

हुन त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र कसुरको सजाय गर्न थुप्रै ऐन कानुन र दलित अधिकारको पक्षपोषण गर्ने संस्था नभएका होइनन् ।  तर पनि छुवाछूतसम्बन्धी विवाद मिलाउने र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न र आवाज उठाउन गाउँ स्तरमा सतही संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता छ ।  जसबाट हरेक पीडित र शोषित दलित समुदायका मानिसले प्रदत्त मौलिक हकको अतिक्रमण र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्य गर्ने विरुद्ध सहज र सुलभ न्यायिक उपचार पाउन सकुन् ।  डन्केन ग्रिन ९२०१२० ले पनि गाउँ स्तरमा यस्ता स्वफूर्त संस्था र सहयोग समूह गठनले उपेक्षित समुदायको सशक्तीकरणमा थप बल पुग्नेमा जोड दिएका छन् ।  त्यस्तै घानाले सन् १९९३–२००२० सम्म मानव अधिकार उल्लङ्घन, अन्याय र शोषणमा परेको उपेक्षित समुदायको उजुरी सुन्ने र समाधान गर्ने गरी संस्थागत रूपमा आयोग गठन गरी ६४,८०५ मध्ये ५१९३२ उजुरीको समाधान गरेको थियो । तर नेपालको राज्यव्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थामा कानुनी रूपमै सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था मौलिक हकहरूमध्येमा संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ, जुन क्रमश यस प्रकार छन्

धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।

(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ।

(३) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ।

(४) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने

सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ।

धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक

आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।

अर्थात् समाजका असहाय र लोपोन्मुख जाति शारीरिक रूपमा अशक्तलाई सामाजिक सुरक्षा दिने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ। यद्यपि सरकारले वृद्ध र एकल विधवा महिलालाई भत्ता बाँड्ने प्रयास पनि गर्दै आएको छ।

यसका अतिरिक्त संविधानको भाग ४ मा भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वअन्तर्गत पर्ने धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू तथा सोहीको देहाय (ञ) मा भएको सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति व्यवस्थामा उल्लेख गरिएका १ देखि ६ सम्मका सामाजिक न्यायसम्बन्धी व्यवस्था जसलाई नेपालको संविधानले राष्ट्रको नीतिका रूपमा अवलम्बन गरेको छ, सो यस प्रकार छन्–

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा ५१ (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति ९१० असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,

(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनर्स्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,

(७) राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई दलित शिक्षा र सामाजिक न्यायको आधारमा लागू हुनु सट्टा दलित विद्यार्थी प्रति अनुकूल भएको छ कारण दलित विद्यार्थी गाउँबाट अध्ययन गर्न गाउँ जाँदा जातीय विभेद तथा कोठा बहाल नपाउनु र दलित विद्यार्थी मानसिक रुपमा विभेद हुने कारणले दलित विद्यार्थी शैक्षिक  अवस्थामा प्रोत्साहित भन्दा निरुत्साहित हुनु नै ठुलो जड बनेको छ यस्ता  समस्या समाधान गर्न र दलित विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच बिस्तार  गर्न दलित छात्रावासको व्यवस्थापन र उनीहरूको सुरक्षा गर्नु नै राज्यको दायित्वबोध भय मात्र  सामाजिक न्याय सहितको शिक्षा विकास भएको मान्न  सकिन्छ ।

दलित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन अधिकार, स्रोत र साधन सम्पन्न गराएर मात्र हुँदैन ।  अनि संस्थागत संरचना र कानुनी आधार मात्रैले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत निर्मूल पार्न सकिँदैन ।  किनकि यी कुरा पुरातन सोच, विभेदजन्य प्रथा र परम्परासँग जोडिएको हुन्छ अनि मात्र  दलित समुदायको सशक्तीकरण सामाजिक न्याय को आबश्यक्ता अनिवार्य हुन आउँछ त्यस कारण दलित समुदायको सामाजिक न्याय र शिक्षा विकासमा निम्न कुराको आवश्यकता पर्दछ।

 राज्यमा उपलब्ध हुने श्रोत, साधन र अवसरमा सबै दलित समुदायको समान पहुँच र उपलब्धतालाई सामाजिक न्याय कायम र दलित सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने  

– कसैको आर्थिक स्तर, राजनैतिक आस्था, सामाजिक सांस्कृतिक रहनसहनको आधारमा कसैलाई शोषण र उत्पीडन गर्न हुँदैन, सबैलाई समान र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सामाजिक न्यायको अवधारणाले पक्ष पोषण गर्नु पर्दछ।

 –यो कानुनी न्यायभन्दा बृहत् अवधारणा हो, यसले शासनका सबै पक्षमा न्यायको खोजी गर्छ । यस अवधारणाले समाजका व्यक्ति र समूहबिच उपलब्ध साधन, श्रोत अवसर र लाभहानीको समान वितरणको वकालत गर्ने।

– सामाजिक न्यायले समाजमा पछाडि परेको वा पारिएको व्यक्ति वा समूहहरूलाई मुल प्रवाहमा ल्याउने, वास्तविक एवं पहुँचयोग्य समानताको प्रवर्द्धन गर्ने, जन्मसिद्ध हक अधिकारको प्राप्ति र उपयोगलाई सुनिश्चित गर्ने र समतामूलक न्याय प्रदान गर्ने सम्मका कार्यलाई अघि सारेको छ ।उक्त  अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै समतामूलक  दलित मैत्री बनाउने  ।

– सामाजिक न्यायलाई विवरणात्मक न्याय 

 श्रोत साधन र अवसरको समान वितरण गर्ने । 

उपचारात्मक न्याय कसैको खोसिएको अधिकार वा हितका विषयमा कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्ने गरी दुई स्वरूपमा विभाजन गर्ने ।

–   सामाजिक न्याय स्थापनाको लागि सहभागितामूलक शासन पद्धति, पिछडिएको वर्ग समुदायको प्रवाहीकरण र सशक्तीकरण गर्ने ।

सामाजिक न्याय र विकासको सम्बन्ध 

सामाजिक न्याय र विकास एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुको रूपमा रहेका छन्। सामाजिक न्याय स्थापनाको लागि सामाजिक एवं आर्थिक विकास पूर्व शर्तको रूपमा रहेको हुन्छ भने सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि भएका व्यवस्थाले विकासलाई दिगो, भरपर्दो र जनमैत्री बनाउने गर्दछन् ।

(१) सामाजिक न्याय स्थापनामा विकासको भूमिका 

 – विकास सकारात्मक परिवर्तन हो । विकासका विभिन्न पक्षहरूको रूपमा भौतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, मानवीय विकास, राजनैतिक विकासलाई लिन सकिन्छ ।

 – भौतिक विकासले पछाडि परेको वा पारिएको क्षेत्रमा भौतिक संरचनाको विकास भई सोको उपयोगमा सबैलाई समेट्न सकिन्छ । सडक, विद्युत्, ढलको विकासले जनताको आर्थिक स्तरमा अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।

– सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र चेतना विकासलाई समेट्न सकिन्छ । जसले पिछडिएको वर्ग क्षेत्र र समुदायलाई आफ्नो हक अधिकार प्रति सजग बनाई भेदभाव र असमानतालाई कम गर्न आफ्नै सक्रिय हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

–  आर्थिक विकासले श्रोत साधन र अवसरको सिर्जना र विस्तारलाई सम्भव बनाउँदछ । जसको कारण राज्यले सामाजिक न्यायका लागि प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्दछ ।

–  मानवीय विकासले जनताको आय, शैक्षिक स्तर र औसत आयु जस्ता समग्र विकासलाई जोड दिन्छ, जसले सामाजिक न्याय स्थापनामा सहयोग पुग्छ ।

–  राजनैतिक विकासले राजनैतिक संस्थाहरूलाई लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनको शासन, समानता जस्ता विषयवस्तुमा सचेत र प्रतिबद्ध बनाउँछ । जसले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न समग्र राज्य प्रणालीलाई परिचालन गर्न सम्भव गराउँछ ।

–  विकासको अवधारणाले दिगो, सन्तुलित र जन केन्द्रित विकासलाई जोड दिने भएकाले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सम्भव बनाउँछ ।

(२) सामाजिक न्यायको स्थापनाले विकासमा गर्ने योगदान–

–   सामाजिक न्यायको अवधारणाले श्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने, सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्ग समुदायको संरक्षण गर्ने, श्रोत साधन वितरणमा जनसहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राख्ने भएकाले विकास दिगो, भरपर्दो र सन्तुलित हुने गर्दछ ।

– राष्ट्र निर्माणमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गराउँदछ ।

–   नागरिक सशक्तीकरणले सामाजिक विकासमा योगदान गर्छ ।

– विकास एवं शासकीय मामलामा जनतामा अपनत्वको भावना विकास हुन्छ ।

– सामाजिक विवाद, द्वन्द्व र हिंसाको अन्त्य भई सामाजिक सद्भाव, एकता र भाइचाराको विकास हुन्छ । समुन्नत समाज निर्माण सम्भव हुन्छ ।

यसरी सामाजिक न्याय एवं विकास एक आपसमा परिपूरकको रूपमा रहेका छन् । भनिन्छ सामाजिक न्याय विनाको सामाजिक विकास अमानवीय हुन्छ र  सामाजिक विकास विनाको सामाजिक न्याय असम्भव हुन्छ । त्यसैले यी दुवैलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । अर्को पक्ष अर्थात् गैर दलितको समयानुकूल दृष्टिकोण र व्यवहारमा हुने परिवर्तनले प्रभाव पार्छ ।  दलित जाति, उनीहरूको पेसा र मूल्य मान्यताका आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन, छोइछिटो गर्नु हुँदैन भन्ने मर्म सबैले अन्तर्बोध गर्दै व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ ।  जसका लागि ग्रामीण स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म नागरिक शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम बृहत् रूपमा चलाइनु पर्छ । 

सरकारले शिक्षा विभागमार्फत उच्च माध्यमिक तह९हाल मावि०सम्म २१ प्रकारका छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् तर यसबारे लक्षित समुदायलाई पर्याप्त जानकारी दिइएको छैन। यस्ता छात्रवृत्तिमा दलितभित्र पनि पीँधमा पारिएका मधेसी दलित पहुँच पुग्न सकेको देखिएन।सरकारले बितेको तीन वर्षयता निम्न आय भएका दलित समुदायमध्ये पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्त पछाडि रहेका डोम,बादी,चमार र मुसहर समुदायका विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा शास्त्र  वा इन्जिनियरिङ निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो आलेखमा सरकारले ल्याएको उक्त नीति कार्यान्वयनमा रहेको अन्तर्विरोधमा केन्द्रित छ। जसका लागि शिक्षामा सामाजिक न्यायको आबश्यक्ता पर्दछ।

–शिक्षामा सामाजिक न्याय भन्नाले समुदायको अवधारणालाई स्पष्ट पार्छ ।

– समाजमा सामाजिक समानताका स्थापनाका लागि शिक्षा प्रदान गरिन्छ ।

–सामाजिक समानता प्राप्तिका लागि शिक्षकलाई विषयगत तथा पेसागत तालिम दिइन्छ । 

– समुदायको कल्याणको अवधारणासम्बन्धी ज्ञान, सीप तथा विचारहरू विद्यार्थीहरूलाई दिइनु पर्दछ । 

– त्यसका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षक निर्देशिकाहरूमा सामाजिक न्यायसम्बन्धी तत्त्वहरू समावेश गरिनु पर्दछ ।

– जात जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, उमेर, समूह, महिला, अल्पसङ्ख्यक, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्रमा सही बसोबास गरिरहेका, सही अर्थमा छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करण परिरहरेका सीमान्तकृत तथा दलितको कुनै भेदभाव नराखी विविधतामा आधारित, विभेदरहित समावेशी, अधिकारमा आधारित रही शिक्षा प्रदान गर्नुलाई सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाको रुपमा लिने गरिएको छ ।

– समुदायको जीवनस्तर सुधार्नका लागि गरिने सकारात्मक रूपान्तरण, द्वन्द्व व्यवस्थापन, सबै जनताको समान सहभागिता र समान उपलब्धिको अवसर सुनिश्चित तथा विभेदको अन्त्य गर्नु नै शिक्षाको मूलभूत उद्देश्यका रुपमा रहनु पर्दछ । 

– सामाजिक न्याय सबै नागरिक तथा समुदायका लागि एकदम जरुरी छ ।  त्यसैले यो पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकका विषयवस्तु,कक्षामा गरिने शैक्षिक क्रियाकलापभन्दा पनि प्रक्रिया र उपलब्धिमा आधारित हुन्छ । सामाजिक न्यायको परिधिभन्दा पनि बाहिर रहेका, बहिष्करणमा परेका तथा सीमान्तकृत व्यक्ति तथा समाजको मूलधारमा कतै पनि नदेखिएका र नसमेटिएका व्यक्ति तथा समूहलाई सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप तथा दक्षताको विकास गर्ने तत्त्वहरू पहिचान गरी शैक्षिक प्रक्रियामा समावेश गर्नु पर्दछ ।

शिक्षापछि सामाजिक न्याय कि सामाजिक न्यायपछि शिक्षा 

वास्तवमा यो एउटा पेचिलो  प्रश्न बनेको छ कि शिक्षा प्राप्त नभई सामाजिक चेतना प्राप्त हुँदैन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति भनेको नै शिक्षाले मात्र दिन सक्दछ । कुन पहिले त रु सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने चेतनाका लागि शिक्षा नै अपरिहार्य तत्त्व हो, त्यसैले पनि शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हकको रुपमा लिइएको छ विश्वव्यापी रुपमा । अवसरको लागि पनि शिक्षा आवश्यक छ । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि के भन्दछ भने वञ्चित समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारले सुसज्जित पार्न पनि उनीहरूलाई सशक्तीकरण गर्नु अनिवार्य छ । मानवीय सशक्तीकरणका लागि शिक्षा नै पूर्वशक्त पनि हो र परिणाम पनि हो । त्यसैले सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि पहिलो पूर्वाधार नै शिक्षा उपलब्ध गराउनु हो । एउटा सर्वमान्य धारणा के छ भने शिक्षा प्राप्ति पछि सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सबै मान्छे स्वतः सक्षम हुन्छन् । सामाजिक न्यायको वितरणको लेखाजोखा गर्न पनि शिक्षाको नै जरुरत पर्दछ । तर अर्को समस्या के देखा पर्दछ भने शिक्षा प्राप्ति नै यत्ति दुरूह भएको छ कि यो नै सर्वप्रथम सामाजिक न्यायको पहिलो सर्तको रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । आज शिक्षालाई मौलिक हकको पनि प्राथमिक स्वरुपमा लिइएको छ । शिक्षा पाउनु पनि सामाजिक न्यायको आधार भूमि हो र सामाजिक न्याय पाएको भनेको नै शिक्षा पाउनु हो । यसलाई केस्रा केस्रा गर्न पनि सकिँदैन तर शिक्षा प्राप्त गर्नु नै सामाजिक न्यायको पहिलो खुड्किलो चढ्नु हो भनेर चाहिँ मान्नु पर्दछ । 

सामाजिक न्यायको लागि कहाँ कहाँ के केको आवश्यकता परेको छ भन्ने थाहा पाएर र कहाँ कहाँ के के उपलब्ध छ र कति कति कहाँ कहाँ आपूर्ति गर्नुपर्दछ भन्ने थाहा नपाई केही गर्नु हुँदैन । यसका लागि अनुसन्धान जरुरी छ । त्यसैलाई सामाजिक न्यायका लागि अनुसन्धान भनिएको हो । शिक्षाद्वारा नै सामाजिक न्याय दिन र प्राप्त गर्न सकिन्छ भने पछि त शिक्षाका सबै उपायमा अनुसन्धान जरुरी छ । आवश्यकता पहिचान र कस्तो  शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरादेखि नै अनुसन्धान जरुरी छ । पाठ्यक्रमको निर्माण देखि सुधारसम्ममा अनुसन्धान जरुरी छ । समाजको धारणा र समाजको परिवर्तनीय स्वभावबाट सुरु हुने अनुसन्धान, पछि समाजले प्राप्त गरेको परिणामसम्मको लेखाजोखा गरेर अघि बढ्नु पर्दछ । 

नेपालमा सामाजिक न्यायका लागि शिक्षाको प्रयोग

नेपालका विभिन्न योजनाहरूमा शिक्षालाई विकासको पूर्वाधारको रुपमा लिएर प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिएको पाइन्छ । शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि सबैका लागि शिक्षा भनेर शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिएको पनि पाइन्छ । शिक्षालाई संवैधानिक रुपमा मौलिक अधिकारको क्षेत्रभित्र समेटिएको पनि छ । महिला, उत्पीडित जाति जनजाति, अपाङ्ग, दलित, दुर्गम क्षेत्र, सीमान्तकृत जाति, जोखिममा परेको जाति आदिलाई शिक्षा प्राप्तिका लागि सरकारबाट सुविधा दिइएको पनि छ । त्यस्तो सुविधा बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्मका लागि उपलब्ध गराइएको छ । कानुनमा पनि र व्यवहारमा पनि सकारात्मक विभेदको नीति लिइएको देखिन्छ । 

शिक्षा बिना सामाजिक न्याय पाउन सकिँदैन भनेर समाजमा शिक्षाको सहज प्राप्तिको  व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।