संबैधानिक ब्यबस्था र स्थानिय तहमा दलित महिलाको सहभागिता

मुलुकमा प्रत्येक दशकजसो हुने राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा महिलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। राज्यका निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न समयमा आवाज उठाउँदै आए पनि त्यो विषय निरन्तर उपेक्षामा पर्‍यो।

महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सहितको नेपालको संविधान, २०७२ ले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दियो। यो संविधानले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गर्‍यो। संघीय संसद् तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिकाको अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँ सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये गाउँ कार्यपालिकामा चार जना र नगर सभाबाट आएका सदस्यमध्ये नगर कार्यपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, प्रत्येक वडामा निर्वाचित पाँच जनामध्ये एक जना खुलाबाट महिला र एक जना दलित महिला अनिवार्य निर्वाचित गरिएको छ।

नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि सदियौंदेखिको छुवाछूत, विभेद र उत्पीडन अहिले पनि जारी छ। दलित उत्पीडितहरूको पनि पिंधमा रहेको समुदाय हो। दलित समुदायभित्र पनि महिलाको अवस्था अझ दर्दनाक छ।

नेपाली महिलाहरूले निर्वाचनमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार २००४ सालमा पाएका हुन्। २०७४ सालमा आइपुग्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत इतिहासमै सबैभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए।

यद्यपि, निर्वाचित बाहेक राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने विषय उठिरहेकै छ। साथै, संख्यात्मक रूपमा भएका प्रतिनिधित्वलाई गुणात्मक बनाउन सकियो कि सकिएन, महिलाहरूको सार्थक प्रतिनिधित्व भयो कि भएन, आफूले प्रतिनिधित्व गरेका ठाउँमा महिलाहरूका अजेन्डा सशक्त रूपमा उठे कि उठेनन् भन्ने विषयहरूमा निरन्तर बहस भइरहेको छ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि सदियौंदेखिको छुवाछूत, विभेद र उत्पीडन अहिले पनि जारी छ। दलित उत्पीडितहरूको पनि पिंधमा रहेको समुदाय हो। दलित समुदायभित्र पनि महिलाको अवस्था अझ दर्दनाक छ।

उनीहरू समाजभित्र महिला भएका कारण, दलित समुदायभित्र दलित महिला भएका कारण र महिलाभित्र पनि दलित महिला भएका कारण अतिरिक्त विभेद र उत्पीडन भोग्न बाध्य छन्। समग्रमा दलित महिलाले वर्गीय, जातीय तथा लैंगिक तीनै खाले उत्पीडन अनवरत भोग्दै आएका छन्।

राज्यको विभेदकारी नीति र अपमानजनक व्यवहारको कारण दलित महिलालाई हरेक क्षेत्रबाट पछाडि पारिंदै आएको छ। संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको कानूनी व्यवस्थासँगै उनीहरूले अवसर पाएका हुन्। जसले उनीहरूमा उत्साह थपेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले स्थानीय तहको वडामा कम्तीमा दुई महिलामध्ये एक दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। फलस्वरूप, २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा करीब ६ हजार ६८२ दलित महिला वडा सदस्य बने। संघीय संसद्‌मा १३ जना र प्रदेश सभामा २८ जना दलित महिला पुग्न सफल भएका छन्। यो संघीय शासन प्रणालीको गहना हो।जुन तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।

दलित महिला समाजभित्र महिला भएका कारण, दलित समुदायभित्र दलित महिला भएका कारण र महिलाभित्र पनि दलित महिला भएका कारण अतिरिक्त विभेद र उत्पीडन भोग्न बाध्य छन्। समग्रमा दलित महिलाले वर्गीय, जातीय तथा लैंगिक तीनै खाले उत्पीडन अनवरत भोग्दै आएका छन्।

अवसरले थपेको चुनौती

राज्य पुनःसंरचना पश्चात् थुप्रै दलित महिलाले स्थानीय सरकारमा काम गर्ने अवसर पाए। यो अवसर प्रतिनिधित्वको हिसाबले त महत्त्वपूर्ण थियो नै, दलित महिलाको क्षमता विकासका लागि पनि ऐतिहासिक अवसर बन्यो।

स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य सहभागिताले उनीहरूकोे राजनीतिक सहभागिता र क्रियाशीलता बढेको छ भने आत्मविश्वास पनि चुलिएको छ। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका-१२ का वडाध्यक्ष मनराज गुरुङको भनाइमा, हिजोसम्म आफ्नो परिचय दिन हिचकिचाउने महिला आज अरूको समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउन अग्रसर भएका छन्।

स्थानीय सरकार बने यताको चार वर्षमा घरको पर्खाल र चरम विभेदले खुम्चिएका दलित महिलाहरूले आज आएर राजनीतिमा किन लाग्ने, नीति निर्माण तहमा कसरी काम गर्ने, आफ्ना सवाल कसरी उठाउने र तिनको सम्बोधनका लागि कसरी योजना बनाउने आदिबारे बुझ्ने र परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने थोरै भए पनि अवसर पाएका छन्।

यस्ता सकारात्मक परिवर्तन भइरहे पनि प्रश्न उठ्छ, के दलित महिलाको सहभागिता अर्थपूर्ण भयो त? प्रतिनिधित्वका हिसाबले प्राप्त संख्यात्मक सहभागिताले गुणात्मक उपलब्धिमा पाइला राख्न सक्यो? यो अरूको विश्लेषण र जनप्रतिनिधिका लागि आत्मसमीक्षाको विषय हो।

पछिल्लो समय संघीय शासन प्रणाली र यसको औचित्यबारे जबर्जस्ती बहस उठाइएको छ। यस क्रममा खास गरी संघीयता देशले धान्नै नसक्ने गरी महँगो भयो, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका कारण अक्षम व्यक्तिहरूले अवसर पाउँदा राज्य सञ्चालन कमजोर भयो भन्ने जस्ता विषय अगाडि सारिएको छ। यसबाट नेपाली जनताले पाएका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाई अन्ततः व्यवस्थालाई नै असफल साबित गर्ने षड्यन्त्रको संकेत आइरहेको छ।

संघीयताका केही समस्या औंल्याएर यसको खोइरो खन्नुभन्दा कमजोरी सच्याएर सफल बनाउने बहस आज आवश्यक छ। यस्तै, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था वितृष्णाको विषय होइन, इतिहासमा भएका राजनीतिक, सामाजिक विभेदको क्षतिपूर्ति हो र संघीयताको सुन्दर पक्ष पनि हो।

संघीयताका केही समस्या औंल्याएर यसको खोइरो खन्नुभन्दा कमजोरी सच्याएर सफल बनाउने बहस आज आवश्यक छ। यस्तै, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था वितृष्णाको विषय होइन, इतिहासमा भएका राजनीतिक, सामाजिक विभेदको क्षतिपूर्ति हो र संघीयताको सुन्दर पक्ष पनि हो। त्यसमा पनि स्थानीय तहमा दलित महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व त संघीयताको गहना नै हो।

महिलाभित्र पनि दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई लिएर अक्षमताका प्रश्न उठाइन्छन्। दलित महिला अशिक्षित र दुर्बल हुन्छन्, यिनीहरूले जनप्रतिनिधि भएर के गर्न सक्लान् र भन्ने खालका पूर्वाग्रह छन्। दलितको प्रतिनिधित्व देखाउन वा सजाउनका लागि मात्र हो भन्ने यस्ता बुझाइलाई गलत साबित गर्न मूल रूपमा जनप्रतिनिधिले नै आफ्नो क्षमता विकास गरी बलियो रूपमा उभिन डट्नुपर्छ।

किनकि, संविधान र कानूनले त अवसर दिने हो, त्यसलाई उपयोग गरेर क्षमता साबित गर्ने आफैंंले हो। पोखरा महानगरपालिका-१ की वडा सदस्य प्रेमदेवी परियार दलित महिला दलबाट प्रतिनिधि भए पनि सबै दलितकी प्रतिनिधि हुन् भनी बुझ्न र बुझाउन आवश्यक रहेको बताउँछिन्।

दलित महिला जनप्रतिनिधिको सार्थकताबारे प्रश्न गर्दै गर्दा उनीहरूको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने गरी राज्य र सामाजिक संरचनाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। १९ जेठ २०७५ मा कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका-९ की वडा सदस्य मना सार्कीको जातीय विभेदकै कारण कुटपिटबाट हत्या भएको थियो। आज पनि दलित महिला सदस्यलाई अलग्गै कुर्सी राख्ने विभेदकारी सोच रहेको अवस्थामा यी जनप्रतिनिधिका लागि हरेक पाइला चुनौतीपूर्ण छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनी दलित महिलाबीचबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर आएका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि आफूलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउँदै वर्तमान पद नयाँ दलित महिलाका लागि छाड्नुपर्छ।

दलित महिला जनप्रतिनिधिले सधैं आरक्षण कोटामा आफूलाई सीमित राख्ने सोचबाट आफूलाई मुक्त पार्नुपर्ने पनि चुनौती छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनी दलित महिलाबीचबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर आएका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि आफूलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउँदै वर्तमान पद नयाँ दलित महिलाका लागि छाड्नुपर्छ। उनीहरूले आज आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई जति प्रभावकारी र सम्मानजनक बनाउन सक्छन्, त्यति नै राजनीतिप्रति नयाँ पि‌ंढीका दलित महिलाहरूको आकर्षण बढ्नेछ।

सदियौंदेखि राजनीतिबाट टाढा रहेको/बनाइएको, भोट ब्यांकका रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको, गरीबी र अशिक्षाको बीचमा रहेको दलित परिवारभित्र रहेर राजनीतिमा लाग्नु अर्को चुनौती हो। राजनीतिक दल र कार्यक्षेत्रमा एकातिर महिला र त्यसमा पनि दलित भएका कारण हरक्षण जातीय अहंकार र पुरुषवादसँग जुधिरहनुपर्छ। यसरी जुधेर राजनीतिक पार्टी र कार्यक्षेत्रमा आफ्नो हैसियत बनाउने कुरा दलित महिलाका लागि अक्करको यात्रा हो।

समाधानको बाटो

२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल लगभग सकिन लागेको छ। यो परीक्षणकालमा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले सँगालेका अनुभवबाट यो समुदायका भावी जनप्रतिनिधिको भूमिका अझै प्रभावकारी बनाउन र विगतका समस्या दोहोरिन नदिन सहयोगी हुनेछन्। राज्यले नै विगतमा विभेदकारी नीति-नियम बनाएर दलित समुदायप्रति पीडा दिएका कारण आगामी दिनमा दलित महिलाप्रति विशेष नीति र विधि बनाएर बढ्नुुपर्छ।

पहिलो, जातीय छुवाछूतका कारण कतिपय दलित महिलाहरूले कार्यक्षेत्रमै विभेद भोगेका छन्। यसले उनीहरूको मनोविज्ञानमा गहिरो चोट पुग्नुका साथै नेतृत्व विकासमा पनि धक्का पुगेको हुन्छ। उनीहरूको नेतृत्व, व्यक्तित्व र क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पार्टीबाट टिकट लिएर चुनावमा जाने हुनाले यस विषयमा दल र दल सम्बद्ध जनसंगठनहरूले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

सवाल जसको हुन्छ, पहिलो आवाज उसकै हुनुपर्छ। यो हिसाबले विभेदकारी जन्जीर तोड्न पहिलो अग्रसरता दलित समुदायका जनप्रतिनिधिकै हुन्छ।

दोस्रो, तालीम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रममा दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई सहभागी नगराउने अनि कुनै जिम्मेवारी दिनुपरे सक्दैनन् भनेर पन्छाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। यस्तै, दलित महिलाको शिक्षा र सशक्तीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्छ। दलित महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणका कारण उनीहरू जतिसुकै सक्षम भए पनि नेतृत्वमा नस्विकार्ने र सफल हुन नदिने प्रवृत्ति पनि हट्नुपर्छ।

तेस्रो, कार्यक्षेत्र र त्यहाँको वातावरण महिला र दलित समुदायमैत्री बनाउनुपर्छ। जसले स्वाभिमानपूर्वक काम गर्ने अवस्था बनोस्।

चौथो, प्रतिनिधित्व सँगसँगै दलित महिला सदस्यको ठोस काम र जिम्मेवारी पनि कानूनी रूपमै स्पष्ट पारिनु आवश्यक छ। संख्यात्मक उपस्थिति राम्रो भए पनि दलित महिलाले नीति निर्माण तहमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाइरहेका छैनन्।

सवाल जसको हुन्छ, पहिलो आवाज उसकै हुनुपर्छ। यो हिसाबले विभेदकारी जन्जीर तोड्न पहिलो अग्रसरता दलित समुदायका जनप्रतिनिधिकै हुन्छ। कानूनले दिएको समावेशिता तथा शासन व्यवस्थामा पहुँचको यो अवसर सदुपयोग गर्न सके मात्र यो समुदायको हितमा उपलब्धि हासिल हुनसक्छ।

लेखक अधिबक्ता कुञ्जनी परियार र बिनिता नेपाली हुनुहुन्छ ।