बालीघरे दमाई दाईको अबस्था कहिले फेरिन्छ?

बालीघरे दमाई दाईको अबस्था कहिले फेरिन्छ?

संसारको उत्पत्ति र मानव जातीको उत्पत्ति एकसाथ भएको इतिहासले देखाउँछ। मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई हेर्दा मानिस जाती यस दुनियाँको सबैभन्दा चेतनशील, विवेशील र प्रेमील प्राणीका रुपमा प्रमाणित गरिसकेको छ।

मानव जाती एक उत्कृष्ट प्राणी भएको हुँदा सबैभन्दा पहिले उसले आफ्नो सम्मान र प्रतिष्ठा बचाउन चाहन्छ । ढुङ्गे युगमा जंगलका पातहरु बेरेर मानिसले आफ्नो लाज ढाक्ने गरेको इतिहास छ ।

अहिलेको वैज्ञानिक युगमा मानिस जातीले अनेकौं प्रकारका प्रविधिहरु आविष्कार गरिसकेको छ । मानव आजका दिनमा चन्द्रमामा र मंगलग्रहमा समेत पाइला टेकिसकेको अवस्था छ । मानिसले आफ्नो लाज छोप्ने मात्रै नभएर सुन्दरताको लागि पनि विभिन्न किसिममा वस्त्रहरु बनाउने र प्रयोग गर्ने प्रचलन स्थापित गरिसकेको छ । यसै क्राममा विश्वका देशहरुले आफ्नो राष्ट्रिय पोशाकलाई समते आ-आफ्नै शैलीमा निमार्ण गरेका छन्।

हाम्रो देशमा राष्ट्रिय पोशाकसहित विभिन्न जातजातीका मानिसहरुले आफ्नो पहिचान झल्किने आफ्नै शैलीका पोशाकहरु निमार्ण गरेको पाईन्छ। समग्रमा भन्ने हो भने हाम्रो देशलाई विश्वमा चिनाउन दौउरा सुरुवाल, कोट, टोपी, गुन्यु चौली जस्ता पोशाकले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान झल्काएका छन्।

मानिसको लाज ढाक्ने, सुन्दरता झल्काउने र देशको पहिचानलाई चिनाउने खालका उल्लेखित पोशाकहरु निमार्ण गर्ने हजारौं सिलाई मजदुरहरुको जीवनस्तर र उनीहरुको पहिचानका बारेमा भने धेरै मानिसहरु अनविज्ञ जस्तै देखिन्छन्। एक जमनामा यो सिलाई मजदुरी दलित वर्गको दमाई जातीमा मात्रै सिमित थियो। आजका दिनमा यसको आकार बदलिएको छ। यसको क्षेत्र व्यापक बनेको छ। तर, यस क्षेत्रका असली सिलाई मजदुरहरु को हुन् ? उनीहरुको विगत के हो ? उनीहरुका अधिकार र कर्तव्य के हुन् ? सिलाई कटाई पेशा र मजदुरीमा के भिन्नता छ ? जस्ता प्रश्नका बारेमा पनि समाज त्यति परिचित रहेको पाईंदैन।

खासमा यस क्षेत्रका पीडित र राज्यको अधिकारबाट वञ्चित रहेका हजारौं सिलाई श्रमीकहरु छन्। तिनीहरुको पहिचान मानव जातीको लाज ढाक्ने जस्तो गम्भीर विषय कपडा सिलाउनु हो। तर, अधिकार र सम्मान के हो ? त्यसका बारेमा आजका दिनसम्म पनि राज्यका नीतिहरुमा प्राप्त वहस हुन सकेको छैन। यो हामी हजारौं सिलाई मजदुरलाई लागि एक अन्यायको विषय हो।

जसले मानिसको लाज ढाक्ने, उच्च सम्मान, सुन्दरता र पहिचान झल्किने पोशाक निर्माण गर्छ, उही वर्ग राज्यको वहृत उद्देश्य र श्रम नीतिहरुमा आजका दिनमा पनि समावेश नहुनु विडम्बना हो। त्यति मात्रै होइन राज्यको श्रम ऐन तथा नियमहरुमा ठोस् नीति नहुनु, आधारभूत तलब नतोकिनु जस्ता धेरै समस्याहरुले नेपाली सिलाई मजदुरको अवस्था र अधिकार धरासायी बन्दै गइरहेको अवस्था छ।

सिलाई मजदुरीलाई मर्यादित, सम्मानित, व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने समयमा राज्यले उल्टै दलित भनेर अपमानित, छुवाछुत जस्तो अमानविय ट्याग भिराई दिएको छ । के मानव जीवन र २१औँ शताब्दिमा यस्तो अवैज्ञानिक विल्ला भिराईनु उचित हुन्छ ? के दलित जातीको आत्मसम्मानको जीवन होइन ? उसलाई अधिकार चाहिँदैन ? मानव-मानवबीच यति ठूलो विभेद आजको वैज्ञानिक युगमा मान्य हुन सक्छ ? मानव समुदायले एक पटक आफ्नो छातिमा हात राखेर सोच्नुपर्छ कि मानिसको जात मानिस मात्रै हो या अरु पनि केही छ र ? विश्व आज वैज्ञानिक, व्यवहारिक र अत्याधुनिक प्राविधिक रुपमा अगाडि बढिरहेको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ। तर, बिडम्बना हाम्रो नेपाली समाज जात, धर्म र अन्धविश्वासमा अल्झिरहेको छ।

सिलाई मदुरले सम्मानित जीनव जिउन र राज्यबाट आवश्यक अधिकार पाउनका लागि विभिन्न समयमा आफ्ना आवाजहरु उठाउँदै आएका छन् । तर, राज्यले हामी हजारौं सिलाई मजदुरका आवाजहरु सुनेको छैन । हामीले समाजमा अपमानको जिन्दगी भोगिरहनु परेको तितो सत्य छ । दुर दराजका वस्तीहरुमा सिलाई मजदुरी गरेर खाने, आफू र आफ्नो परिवार पाल्ने बालीघरे प्रथाका दमाई दाईहरुको कारुणीक र कष्टकर अवस्थालाई शब्दमा ब्याख्या गर्न गाह्रो छ ।

राज्यका विशिष्ठ व्यक्ति, कर्मचारी, नीति निमाताहरुले लगाउने पोशाक पनि हामी जस्तै सिलाई श्रमिकहरुले निमार्ण गरेका हुन्। तर, त्यहि कोट सिलाउने श्रमिकहरुका बारेमा तिनै विशिष्ठ व्यक्तिलेहरु कतै बोल्दैनन्, कतै पनि हाम्रा आवाज उठ्दैन। यो अर्को दुःखद कुरा हो।

राज्यको तर्फबाट श्रम ऐनमा सिलाई मजदुरका बारेमा प्रष्ट नीति नभएकै कारण सिलाई व्यवासाय गर्ने व्यवसायिकहरुले आफ्नै तरिकाले मुल्य निर्धारण गर्ने, आफ्नै तरिकाले काम गराउने, त्यो पनि पर पिस रेटमा। अर्का तर्फ ठाउँअनुसार व्यवसायीहरुले समान रुपमा पिस रेट निर्धारण नगरेको हुँदा सिलाई श्रमिकहरु मर्कामा परिरहेका छन्। सिलाई व्यवसायी र सिलाई मजदुरबीचको भिन्नता र समानता नछुट्याइनुले अझ बढी मजदुरहरु अन्यायमा परिरहेका छन्।

सिलाई मजदुरका अधिकारहरुलाई राष्ट्रिय मुद्धा बनाएर फेरी पनि एक पटक संयुक्त रुपमा राष्ट्रका सबै सिलाई मजदुरहरु एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ । शहरका हुन् या गाउँका बालीघरे सिलाई मजदुर हुन् उनीहरुका अधिकारका बारेमा पुनः एक पटक आवाज उठाउनुपर्ने समय आएको छ । साथै आफ्ना हक अधिकारका बारेमा सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

यस अधिकारको आन्दोलनमा ‘सम्पूर्ण सिलाई मजदुरहरु एक हौं’ भन्दै हाम्रा अग्रजहरुले देखाएको बाटोलाई समेत स्मण गर्न चाहन्छु । हाम्रा अग्रजले जे गर्नु भयो, हामीले जति पनि आन्दोलनहरु गर्नुप¥यो÷गरेका थियौं त्यो आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलनका रुपमा विकास गर्न सकिएन। केवल सिलाई व्यवसायीहरुसँगै मात्रै केन्द्रीत भयो।

नेपाली सिलाई मजदुर आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो पटक ६० दिने आन्दोलन पश्चात १३ मंसिर २०६३ मा सिलाई व्यवसायी र सिलाई मजदुर संगठनका बीच एक प्रकारको सहमति भएको थियो। त्यस्तै १९ दिने आन्दोलन पश्चात १० चैत २०६७ मा ११ बुँदे सम्झौतासँगै थप केही अधिकारहरुका बारेमा लिखित सहमति भएका थिए। जसमा नियुक्ति पत्र, सञ्चयकोष र दशै बोनस जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यस्तै हाम्रो प्रयासमा २५ भदौ २०७३ मा श्रम कार्यालय टेकुमा प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन दर्ता गरेर थप अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको कुरा जानकारी नै छ। व्यवसायीसँग दर्जनौं पटकका वार्ता, छलफल पश्चात १५ बैशाख २०७४ मा थप अधिकारका विषयमा सहमति भएको कुरा पनि जानकारी नै छ। पछिल्लो समय ९ बैशाख २०७६ मा पनि व्यवसायीसँग हामीले आफ्ना अधिकारको बारेमा अर्को सहमति गर्न सफल भएका थियौं।

तर, राज्यले हाम्रा बारेमा ठोस् नीति नबनाएको र सिलाई व्यवसायीहरुले आफ्नो तरिकाले श्रमको मूल्य तोकिदिनाले सिलाई मजदुरहरु अन्यायमा परिरहेका छन्।  विगतका आन्दोनहरुको जगमा टेकेर हामीले एक पटक पुनः थप अधिकारका बारेमा सचेत ढंगले राज्यसँग माग गर्नुपर्ने छ।